नई दिल्ली: करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाह और उससे पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों के संभावित खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने पूछा कि क्या ऐसे विवाहों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए उचित कानून बनाने या व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत सरकार को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे रही है, बल्कि इस संवेदनशील विषय पर विचार करने के लिए जागरूक करना चाहती है। अदालत ने यह भी माना कि विवाह व्यक्तिगत पसंद से जुड़ा विषय है और लोगों को इससे जुड़े संभावित स्वास्थ्य परिणामों की पर्याप्त जानकारी मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। यह मामला करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह, जिन्हें चिकित्सकीय भाषा में कंसैंग्विनियस मैरिज (Consanguineous Marriage) कहा जाता है, से जुड़ा है। याचिका में ऐसे विवाहों के संभावित आनुवंशिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें विशेष रूप से भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों में कुछ वंशानुगत बीमारियों का जोखिम बढ़ने की आशंका का उल्लेख किया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस विषय पर कानून बनाना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायपालिका स्वयं ऐसे विवाहों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक नियम नहीं बना सकती। पीठ ने केंद्र सरकार को सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी किया, ताकि वह कानून की आवश्यकता और लोगों को जागरूक करने के विकल्पों पर अपना पक्ष रख सके।
कानून की छात्रा की याचिका से सामने आया मामला
यह जनहित याचिका बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय छात्रा चार्वी एस. ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करते हुए करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। चार्वी के माता-पिता आपस में प्रथम चचेरे रिश्तेदार हैं और उनका विवाह समुदाय में प्रचलित परंपरा के अनुसार हुआ था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनके माता-पिता को विवाह के संभावित आनुवंशिक जोखिमों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी।
चार्वी को कोन डिस्ट्रोफी नामक आंखों की आनुवंशिक बीमारी है। वह 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। इस स्थिति के कारण उन्हें रंगों की पहचान करने, सड़क पार करने और दैनिक गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। याचिका में कहा गया है कि वैज्ञानिक जानकारी का अभाव कई परिवारों को ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा सकता है, जहां भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका हो। हालांकि, किसी व्यक्ति की आनुवंशिक बीमारी का वास्तविक कारण केवल पारिवारिक संबंधों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने मांग की कि सरकार इस विषय को केवल सामाजिक परंपरा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में भी देखे।
हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों पर सवाल
याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v) तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(d) के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए गए हैं। इन कानूनों के तहत कुछ निषिद्ध रिश्तों में विवाह पर प्रतिबंध है। जहां संबंधित समुदाय की मान्य परंपराएं ऐसी शादी की अनुमति देती हैं, वहां कानूनी अपवाद भी मौजूद हैं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन अपवादों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए। याचिका में शादी से पहले आनुवंशिक परामर्श, स्वैच्छिक चिकित्सा जांच और जोखिमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आनुवंशिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी शामिल करने तथा डिजिटल, प्रिंट और सामुदायिक माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाने की मांग की गई है। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्य पहले से हो चुके विवाहों को अपराध घोषित करना या उनके कानूनी दर्जे को पूर्व प्रभाव से बदलना नहीं है।
बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका
करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह होने पर उनकी संतानों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम सामान्य आबादी की तुलना में बढ़ सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि करीबी रिश्तेदारों में समान अप्रभावी आनुवंशिक बदलाव होने की संभावना अधिक हो सकती है। यदि माता-पिता दोनों में एक ही बीमारी से जुड़ा आनुवंशिक बदलाव मौजूद हो, तो संतान में संबंधित बीमारी विकसित होने का जोखिम बढ़ सकता है।
प्रथम चचेरे रिश्तेदारों की संतानों में कुछ जन्मजात विकारों का जोखिम असंबंधित माता-पिता की संतानों की तुलना में लगभग दोगुना हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रत्येक विवाह से जन्म लेने वाला बच्चा किसी बीमारी से प्रभावित होगा। वास्तविक जोखिम परिवार के आनुवंशिक इतिहास और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। याचिका में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 का उल्लेख करते हुए दावा किया गया है कि भारत में लगभग 11 प्रतिशत विवाह करीबी रक्त संबंधियों के बीच होते हैं। कुछ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक बताया गया है।
कानून बनाने या जागरूकता बढ़ाने पर केंद्र को करना होगा विचार
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार को महत्वपूर्ण बताया। अदालत ने माना कि विवाह व्यक्तिगत पसंद का मामला है, लेकिन संबंधित पक्षों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी मिलनी चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून बनाना संसद का कार्य है। इसलिए अदालत ने केंद्र सरकार को केवल सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी किया है। सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह उचित कानून की आवश्यकता, शिक्षा के माध्यम से जागरूकता तथा वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराने जैसे विकल्पों पर विचार करे। इस मामले में स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन का प्रश्न सामने आया है।
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