आप का दावा, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ 'महा रैली' में एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद

आम आदमी पार्टी (आप) राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रविवार को रामलीला मैदान में एक "महा रैली" आयोजित करेगी, जिसमें एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, एक पार्टी प्रवक्ता ने दावा किया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह सहित अन्य शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।

पार्टी प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि वे रैली में एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं, यह कहते हुए कि आप ने लोगों को अध्यादेश और उनके दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में सूचित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया है।

गुप्ता ने कहा, "हमने व्यापक अभियान चलाया है, लोगों तक पहुंचे हैं और उन्हें अध्यादेश के बारे में बताया है और यह उनके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करेगा।" उन्होंने आगे कहा कि अगर दिल्ली के अधिकारी मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को तीन बार चुना है और जनता के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, अगर दिल्ली के अधिकारी मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, तो उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है।"

गुप्ता ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर नौकरशाह उनकी बात नहीं सुनेंगे तो एक चुनी हुई सरकार कैसे काम करेगी। दिल्ली के लोग परेशान हैं कि केंद्र इसे बदलने की कोशिश क्यों कर रहा है।"

अध्यादेश के खिलाफ आप के कदमों के बारे में पूछे जाने पर, भाजपा नेता गौतम गंभीर ने आरोप लगाया कि दिल्ली ने पिछले नौ वर्षों में "कोई विकास नहीं" देखा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार केवल "करदाताओं से दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है।"

उन्होंने आरोप लगाया, ''इन नौ सालों में उन्होंने (अरविंद केजरीवाल) दिल्ली में क्या विकास किया?

केंद्र द्वारा 19 मई को जारी अध्यादेश ने एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जो सेवाओं से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण को अपने डोमेन में वापस लाता है।

यह 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जारी किया गया था, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग सहित सेवा से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण दिया गया था, लेकिन पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित लोगों को छोड़कर और भूमि।