Noida: यीडा ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी शुरू की
यमुना सिटी में अवैध निर्माण ढहाने की तैयारी
नॉएडा: यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण (यीडा) ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. प्राधिकरण ने जेवर, मथुरा, जहांगीरपुर, टप्पल और झज्जर समेत कई क्षेत्रों के 0 से अधिक कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया है. उनको कब्जा हटाने के आदेश दिए गए हैं. चार के बाद प्राधिकरण अवैध निर्माण ढहा देगा.
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर समेत छह जनपदों तक फैला हुआ है. जेवर, मथुरा, जहांगीरपुर, मथुरा और झज्जर समेत कई क्षेत्रों में कॉलोनाइजरों ने प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा कर यहां अवैध कॉलोनी काट कर निर्माण शुरू कर दिया है. वहीं, एक्सप्रेसवे के किनारे अधिसूचित जमीन पर ढाबे और रेस्त्रत्तं तक खोल दिए हैं. दनकौर में ऐसी कॉलोनी तक चिह्नित की गई हैं, जहां पर नगर पंचायत के अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों की मिलीभगत से नक्शा तक स्वीकृत कर दिए. वहां पर कई परिवार बस चुके हैं. प्राधिकरण ने पूर्व में भी कॉलोनाइजरों को चेतावनी जारी की थी. इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी है. कॉलोनाइजर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, हेरीटेज सिटी का सपना दिखाते हैं. लोग खुद के आशियाने के मोह में इनके झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई फंसा रहे हैं. प्राधिकरण ने इन सभी जिलों में अधिसूचित क्षेत्रों की जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए 0 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं. इन सभी को अवैध निर्माण हटाने के लिए चार तक का समय दिया गया है.
दनकौर ईओ के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दनकौर नगर पंचायत में अवैध कॉलोनी को वैध बनाने का खेल चल रहा है. आरोप है कि नगर पंचायत में आवासीय कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत कराकर अवैध कॉलोनी को वैध बनाने की कोशिश की गई. जिस कॉलोनी का नक्शा नगर पंचायत से स्वीकृत किया गया है, वह नगर पंचायत की सीमा से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है और यीडा का अधिसूचित क्षेत्र है. इसके बावजूद नगर पंचायत ने कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत कर दिया और इसकी एवज में 2.56 लाख रुपये शुल्क भी वसूला है. जानकारी होने पर सीईओ ने ओएसडी शैलेंद्र कुमार को नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं.
यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि छह जिलों के 0 से अधिक कॉलोनाइजरों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए हैं. चार के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी.