NEW DELHI नई दिल्ली: देश की रक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जिसमें न केवल बड़े संगठनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं, बल्कि क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खरीद नीति में भी बदलाव किया जा रहा है। सेना, नौसेना और वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ की सहमति से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधीन एकीकृत थिएटर कमांड (आईटीसी) बनाने का प्रस्ताव अग्रिम चरण में पहुंच गया है और उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की समीक्षा के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। इस प्रस्ताव में पुनर्गठन के लिए 198 पहल हैं, जो एक लंबी प्रक्रिया होगी। देश की रक्षा की देखभाल ‘एक सीमा एक बल’ की अवधारणा के साथ तीन आईटीसी द्वारा की जाएगी। युद्ध संरचना को थिएटर कमांड में पुनर्गठित किया जा रहा है, ताकि तीनों सेनाओं की संपत्ति एक कमांडर के अधीन हो, जो अपने थिएटर के तहत सभी ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार होगा।
कर्नाटक के करवार में स्थित मैरीटाइम थिएटर कमांड को तटीय और समुद्री संचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा। पश्चिमी एकीकृत थिएटर कमान पाकिस्तान की सीमा पर रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी। उत्तरी एकीकृत थिएटर कमान के पास चीन के साथ पूरी उत्तरी सीमा होगी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। सरकार एक ऐसा बदलाव लाने की पक्षधर रही है, जिसमें रक्षा की देखभाल स्वदेशी हथियारों और उपकरणों से लैस बलों द्वारा की जाएगी। दुनिया भर में विकसित और इस्तेमाल किए जा रहे हाई-टेक युद्ध उपकरणों पर विशेष रूप से सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में संज्ञान लिया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय ने अपने 2024 के अंत की समीक्षा में कहा, "आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अधिग्रहण प्रक्रियाओं की समीक्षा और नवीनीकरण किया जा रहा है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में 2025 में पूर्ण सुधार होने की संभावना है और इसे सेवा आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।" अगले 15 वर्षों में शक्तिशाली लड़ाकू क्षमता हासिल करने के लिए 500 से अधिक योजनाओं की योजना बनाई गई है। अधिग्रहण योजनाओं की व्यापक श्रेणियों में बल अनुप्रयोग, युद्धक्षेत्र जागरूकता, कमान और नियंत्रण, भरण-पोषण और समर्थन, और सुरक्षा शामिल हैं। रक्षा खरीद बोर्ड ने वार्षिक अधिग्रहण योजना 2024-26 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लगभग 40,695 करोड़ रुपये की लागत वाली 25 योजनाओं की पहचान की गई है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन उच्च-स्तरीय रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, उनमें एकीकृत वायु स्वतंत्र प्रणोदन वाली छह अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण और 114 बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है।