New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी उन अन्य आरोपियों की भी जांच कर सकती है, जिन्होंने अनुसूचित अपराधों से जुड़े कुछ अपराध किए होंगे। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि एक बार अनुसूचित अपराध और गैर-अनुसूचित अपराध के बीच ऐसा संबंध होने पर, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, गैर-अनुसूचित अपराध अनुसूचित अपराध के संबंध में आएगा। पीठ ने कहा, "इसलिए, यह माना जाता है कि जिन आरोपियों ने अनुसूचित अपराध से जुड़े गैर-अनुसूचित अपराध किए हैं, उनकी गैर-अनुसूचित अपराध के संबंध में एनआईए द्वारा जांच की जा सकती है।" शीर्ष अदालत ने अंकुश विपन कपूर द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जो कथित तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के माध्यम से भारत में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की सीमा पार तस्करी में लगे एक संगठित सिंडिकेट को संचालित करने वाले मुख्य आरोपियों में से एक है।
न्यायालय ने कहा, "यह दोहराया जाता है कि अनुसूचित अपराधों के संबंध में अभियुक्तों की जांच करते समय, यदि एनआईए कुछ अन्य अभियुक्तों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिन्होंने जांच के तहत अनुसूचित अपराधों से संबंधित कुछ अपराध किए हैं, तो केंद्र सरकार ऐसी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और एनआईए को अन्य अभियुक्तों की भी जांच करने का निर्देश दे सकती है, बशर्ते कि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोपित अपराध ऐसे अपराध हों, जिनका जांच के तहत पहले से ही अनुसूचित अपराध से संबंध हो।
" न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त आधार पर, एनआईए किसी अन्य अभियुक्त की भी जांच करने में सक्षम होगी, जिसने जांच के तहत अनुसूचित अपराध से संबंधित कोई अपराध किया हो। शीर्ष न्यायालय ने कहा, "यह अनुसूचित अपराधों की संयुक्त जांच के दायरे में होगा, जो देश के विभिन्न हिस्सों में हो सकते हैं, लेकिन अन्य अपराधों से भी जुड़े हो सकते हैं।" सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एनआईए अधिनियम की धारा 8 के उद्देश्य और प्रयोजन तथा जिस संदर्भ में प्रावधान की व्याख्या की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त संदर्भ में “आरोपी” शब्द को व्यापक और विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए।