दिल्ली Delhi: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कश्मीर में डल झील के प्रदूषण के संबंध में "शीघ्र सुधारात्मक" "Quick Corrective"कार्रवाई करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। जल निकाय की बिगड़ती स्थिति के बारे में मामले की सुनवाई कर रहे हरित पैनल ने पाया कि झील में अनुपचारित सीवेज जैसे प्रदूषकों को प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में एक आदेश में, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जेएंडकेपीसीसी) ने एक रिपोर्ट दायर की थी कि डल झील में अनुपचारित सीवेज बह रहा था और डल और निगीन झील में लगभग 910 हाउसबोट थे और उनका अपशिष्ट जल झील में बहाया जा रहा था।
न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, "उक्त प्रतिक्रिया से चैनलों में अनुपचारित घरेलू पानी के बेरोकटोक प्रवाह और नमूना विश्लेषण रिपोर्ट में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन जैसे जैव-रासायनिक ऑक्सीजन डिमन (बीओडी), कुल कोलीफॉर्म और फेकल कोलीफॉर्म आदि की उच्च सांद्रता का पता चलता है।" पीठ ने कहा कि झील के दो बैकफ्लो चैनल (नयादर और जोगिलंकर) "लगभग अवायवीय" थे, जिनमें "उच्च कार्बनिक भार" था और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ट्रिब्यूनल ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुपचारित सीवेज सहित प्रदूषक डल झील में प्रवेश न करें, शीघ्र उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
इसलिए, हम एक संयुक्त समिति का गठन करते हैं।" संयुक्त समिति में J&KPCC के सदस्य सचिव, J&K झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ट्रिब्यूनल ने कहा, "समिति डल झील में प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाएगी, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/संस्थाओं का पता लगाएगी और उचित उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करेगी। समिति हाउसबोट के लिए पर्यावरण प्रबंधन दिशानिर्देश भी तैयार करेगी।" इसने निर्देश दिया कि यह अभ्यास तीन महीने के भीतर पूरा किया जाए। मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 2 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।