नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को राष्ट्रीय राजधानी में रेनवाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंडवाटर रिचार्ज सिस्टम से जुड़े अपने निर्देशों का पालन न करने के आरोपों पर जवाब देने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया है।NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर अफ़रोज़ अहमद की बेंच ने 19 अगस्त को महेश चंद्र सक्सेना की ओर से दायर एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने DJB को आरोपों पर निर्देश लेने और आगे की कंप्लायंस रिपोर्ट (अनुपालन रिपोर्ट) दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर, 2026 को होगी।यह कार्यवाही ट्रिब्यूनल के उन पुराने निर्देशों से जुड़ी है जो रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (RWHS) और रिचार्ज के दौरान ग्राउंडवाटर को दूषित होने से बचाने के उपायों के बारे में थे।
एप्लीकेंट की ओर से ट्रिब्यूनल के सामने रखे गए टेबलर नोट के अनुसार, कई निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। ये आरोप DJB के साथ-साथ DDA, NDMC, MCD, NHAI और अन्य एजेंसियों से भी जुड़े हैं।एक मुख्य निर्देश यह है कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्टॉर्म-वॉटर ड्रेन (तूफानी पानी की नालियों) के पास नहीं लगाया जाना चाहिए, ताकि रिचार्ज प्रोसेस के दौरान ग्राउंडवाटर दूषित न हो।एप्लीकेंट का आरोप है कि ट्रिब्यूनल के पुराने निर्देशों का उल्लंघन करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाते रहे हैं।
एप्लीकेंट का यह भी आरोप है कि पीज़ोमीटर, जिनका इस्तेमाल ग्राउंडवाटर लेवल और रिचार्ज किए गए पानी की क्वालिटी की निगरानी के लिए किया जाता है, उन्हें ज़रूरत के अनुसार नहीं लगाया गया है। एप्लीकेशन में कहा गया है कि कई साल बीतने के बाद भी DJB ने एक भी पीज़ोमीटर नहीं लगाया है।पुराने निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पानी को ज़मीन में रिचार्ज करने से पहले प्रदूषकों को हटाने के लिए सेपरेटर लगाए जाएं।
ट्रिब्यूनल के सामने उठाया गया एक और मुद्दा रिचार्ज बोरवेल की गहराई से जुड़ा है। निर्देशों के अनुसार, बोरवेल स्टैटिक वॉटर टेबल से कम से कम पांच मीटर ऊपर होने चाहिए। एप्लीकेंट का आरोप है कि कई रिचार्ज बोरवेल इस ज़रूरत से कहीं ज़्यादा गहरे हैं।एप्लीकेंट ने आगे आरोप लगाया कि खराब रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बंद नहीं किया गया है और ऐसे सिस्टम अभी भी चल रहे हैं, जिनमें स्टॉर्म-वॉटर ड्रेन के पास वाले सिस्टम भी शामिल हैं।
रिकॉर्ड में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) द्वारा की गई कार्रवाई का भी ज़िक्र है। ट्रिब्यूनल के सामने रखी गई जानकारी के अनुसार, DPCC ने DDA और MCD को रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कथित कमियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और 5 लाख रुपये का अंतरिम पर्यावरण मुआवज़ा प्रस्तावित किया था।
सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी (CGWA) और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, ताकि खराब रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाली संस्थाओं के लिए पर्यावरण मुआवज़े से जुड़ी पॉलिसी गाइडलाइंस मांगी जा सकें।आवेदक ने ट्रिब्यूनल को बताया कि इन कदमों के बावजूद ज़मीनी स्तर पर कोई असरदार कार्रवाई नहीं हुई और आरोप लगाया कि समय के साथ स्थिति और खराब हो गई है।
हालांकि, NGT ने 19 अगस्त के आदेश में इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। उसने DJB को इन पर जवाब देने और अपनी अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया है। अब इस मामले पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी।