New Delhi: रिश्वत मामले में विधायकों को छूट पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने 1998 के फैसले की दोबारा जांच से संबंधित मुद्दे पर कल (4 मार्च) आदेश सुनाएगी। और यह मामला कि क्या कोई सांसद या विधायक सदन में एक विशेष तरीके से भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से छूट का दावा कर सकता है। पिछले साल अक्टूबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा हैं। इससे पहले, पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए मामले को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था और कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य परिणामों के डर के बिना स्वतंत्रता के माहौल में कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हों। 7 जजों की बेंच जेएमएम सांसद रिश्वत मामले में फैसले पर पुनर्विचार करेगी , जिसमें सांसदों ने 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली थी।

यह फैसला मामले से जुड़े वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आया था। यह मुद्दा तब उठा जब सीजेआई चंद्रचूड़ सहित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ मुद्दों पर विचार कर रही थी। 7 मार्च, 2019 को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उठे सवाल के व्यापक प्रभाव को देखते हुए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। अदालत ने तब कहा था कि उठाए गए संदेह और यह मुद्दा पर्याप्त सार्वजनिक महत्व का मामला है, इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह मुद्दा तब उठाया गया जब अदालत राजनेता सीता सोरेन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीता सोरेन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट के दावे पर उनके खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की मांग की है । सीता सोरेन के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने 2012 में झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली थी।