7 सितंबर को निकाली गई आवासीय स्कीम में 20 हजार से अधिक लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन
एनसीआर नॉएडा न्यूज़: यमुना प्राधिकरण ने 7 सितंबर को निकाली गई आवासीय स्कीम जेवर एयरपोर्ट के पास सफल होते जा रही है। 12 दिन में स्कीम के लिए 20,203 एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुके हैं। जबकि 9,510 फार्म बिक चुके हैं। 6,875 फार्म सबमिट हो चुके हैं और 3,234 लोगों ने रजिस्ट्रेशन मनी के साथ फार्म जमा करा दिए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कीम में लोग आवेदन कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान उम्मीद है कि स्कीम में और भी अधिक लोग आवेदन करेंगे। 7 अक्टूबर इस स्कीम की लास्ट डेट है।
किस आकार में उपलब्ध हैं कितने प्लॉट:
आकार (वर्गमीटर) भूखंडों की संख्या
60 16
90 19
120 262
162 40
200 67
300 56
500 05
1000 08
2000 04
लॉटरी के जरिए आवंटन, आवेदन को तारीख
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस स्कीम के तहत भूखंडों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। स्कीम का ड्रॉ 15 नवंबर को किया जाएगा। योजना के तहत 7 अक्टूबर तक आवेदन दिया जा सकता है। इस तिथि तक आए आवेदनों की जांच के बाद अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सभी आवेदनों की जांच करने के बाद 15 नवंबर 2022 को इसका ड्रॉ कराया जाएगा। ड्रॉ की निगरानी करने के लिए बड़े अफसरों की एक कमेटी बनाई जाएगी। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सीईओ ने बताया कि ड्रॉ होने के बाद एक सप्ताह के भीतर आवेदकों की लिस्ट यीडा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद अगले एक सप्ताह के अंदर सफल आवेदकों को अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा।
किस श्रेणी में कितने भूखंड आरक्षित हैं:
आकार (वर्गमीटर) किसानों के लिए फंक्शनल आवंटियों के लिए
60 03 01
90 03 01
120 46 13
162 07 02
200 12 03
300 10 03
500 01 00
1000 01 00
2000 01 00
किसानों और उद्यमियों को मिलेगा आरक्षण: यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि इस रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में किसानों को 17.5% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब, कुल भूखंडों में से 17.5% भूखंड यमुना अथॉरिटी की विकास योजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को आवंटित किए जाएंगे। इसी तरह 5% भूखंड उद्यमियों, वाणिज्यिक और संस्थागत आवंटियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। शर्त यह है कि कम्पनी, संस्था या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फंक्शनल होना चाहिए।
एससी-एसटी को पंजीकरण शुल्क में छूट: डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि भूखंडों की आवंटन 18,510 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। आवेदकों को भूखंड की कुल कीमत का 10% बतौर पंजीकरण शुल्क चुकाना है। अनुसूचित जाति और जनजाति से ताल्लुक रखने वाले आवेदकों को केवल 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना है। सफल आवेदकों को बाकी 90% पैसे का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने के बाद 60 दिनों के भीतर करना होगा। आवेदन के साथ यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर पैसे जमा कर सकते हैं। आवेदन के समय कुल कीमत का 10% पैसा जमा करना अनिवार्य होगा।
किसे कितनी पंजीकरण राशि देनी है:
आकार (वर्गमीटर) सामान्य आवेदक एससी-एसटी आवेदक
60 1,11,060 55,530
90 1,66,590 83,995
120 2,22,120 1,11,060
162 2,99,862 1,49,931
200 3,70,200 1,85,100
300 5,55,300 2,77,650
500 9,25,500 4,62,750
1000 18,51,000 9,25,500
2000 37,02,000 18,51,000
तीन भुगतान विकल्प उपलब्ध रहेंगे: इस योजना के आवेदकों को तीन भुगतान विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसी एक को चुनना है। पहला विकल्प एकमुश्त भुगतान का है। मतलब, सफल आवेदक शेष 90% पैसा 60 दिनों में चुकाएगा। दूसरा विकल्प 50% एकमुश्त भुगतान और फिर बाकी 40% पैसा किस्तों में चुकाने का है। तीसरा विकल्प शेष 90% धनराशि पांच वर्षों में छमाही किस्तों का है।