मानसून सत्र: ट्रंप के युद्धविराम के दावों समेत अहम मुद्दे संसद में उठाएगी आप

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले , आम आदमी पार्टी ( आप ) के सांसद संजय सिंह ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी कई प्रमुख मुद्दों को उठाएगी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी व्यापार सौदे के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता के बार-बार दावे शामिल हैं।

केंद्र से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यापार समझौते के नाम पर ट्रम्प के "युद्धविराम" के दावों के बारे में बयान देना चाहिए।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सिंह ने एएनआई से कहा, "पहला सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा है और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापार समझौते के नाम पर युद्ध विराम करवाया, इसलिए भारत सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रधानमंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए। मैं यह मामला उठाऊंगा। वह पांच जेट विमानों को मार गिराए जाने की भी बात कर रहे हैं, जो उनका काम नहीं है। मैं आज की (सर्वदलीय) बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से इसे प्रमुखता से उठाऊंगा।"

सिंह ने पूर्वांचल के लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई और उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूलों को बंद करने सहित कई मुद्दों को उठाया और कहा कि वह इन्हें आगामी संसद सत्र में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) अभ्यास से संबंधित मुद्दे भी उठाए जाएँगे।

आप नेता ने कहा, "दूसरी बात दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई की है। यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोग, जो ठेले पर छोटी-छोटी दुकानें लगाकर अपना जीवन चलाते थे... आपने उन्हें बर्बाद कर दिया है। मैं यह मुद्दा उठाऊंगा। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। विमान दुर्घटना, जिसमें हमारे अपने पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है, वह भी उठाया जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें खुलेआम चुनावी घोटाला हो रहा है, तो उसे भी उठाया जाएगा । "

चूंकि मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, इसलिए सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें कुछ नए विधेयक भी शामिल हैं।

सरकार के एजेंडे में शामिल विधेयकों में मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक 2025, खान और खान (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं।

सरकार के एजेंडे में गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 और आयकर विधेयक, 2025 भी शामिल हैं।

संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा।

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