"मोदी जी इतने अहंकारी हो गए हैं ..." दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए केंद्र के अध्यादेश पर मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया

दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले के संबंध में केंद्र की अगुवाई वाली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'अहंकारी' बताया।

सिसोदिया ने कहा, "मोदी जी इतने अहंकारी हो गए हैं कि वे न तो लोकतंत्र का पालन करते हैं ... केजरीवाल जी के काम को देखकर ... वह अहंकारी हो गए हैं ..." जिसके बाद उन्हें अधिकारी ले गए।

इस बीच, आप ने दावा किया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ कथित तौर पर पुलिस ने मारपीट की, जब वह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, 'राउज़ एवेन्यू कोर्ट में इस पुलिसकर्मी द्वारा मनीष जी के साथ अभद्र व्यवहार। दिल्ली पुलिस को इसे तुरंत निलंबित करना चाहिए।'

इस बीच, विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ा दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।

अदालत ने जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि वह अध्ययन के उद्देश्य से उसे कुर्सी और टेबल उपलब्ध कराने के उसके अनुरोध पर विचार करे। इसने उन्हें अपने वकील के साथ कानूनी बैठक करने और दो चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी। अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकों के आदान-प्रदान की अनुमति दी जाए।

अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और मेज उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन भी पेश किया गया था। कहा गया कि सिसोदिया की आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में गहरी रुचि है। उसे लंबे समय तक किताबों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इसका परिणाम पीठ दर्द में हुआ।

सुनवाई की आखिरी तारीख पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'संविधान का अपमान हुआ... पीएम मोदी को संविधान का पालन करना चाहिए.'

सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

केंद्र सरकार ने 19 मई को 'स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लाया।

अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया है और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करता है। (एएनआई)