Ministry of Education ने 18 जून को आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द की, नए सिरे से होगी परीक्षा
नई दिल्ली New Delhi : शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी National Testing Agency ( एनटीए ) द्वारा 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में दो पालियों में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ( यूजीसी-नेट ) परीक्षा रद्द कर दी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और पवित्रता के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। 19 जून, 2024 को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को परीक्षा पर गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से कुछ इनपुट प्राप्त हुए। ये इनपुट प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि उपरोक्त परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया हो सकता है।
यूजीसी -नेट परीक्षा मंगलवार को आयोजित की गई थी। यूजीसी के चेयरमैन ममीडाला जगदीश कुमार ने बताया कि देश भर के 317 शहरों में परीक्षा के लिए पंजीकृत 11.21 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से 81 प्रतिशत ने परीक्षा में भाग लिया। यूजीसी-नेट भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'सहायक प्रोफेसर' के साथ-साथ 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर' के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है। यूजीसी-नेट का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ( एनटीए ) द्वारा कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में किया जाता है।National Testing Agency
"आज, एनटीए ने यूजीसी-नेट जून 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है... यह परीक्षा देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर 11,21,225 उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। कुल पंजीकृत उम्मीदवारों में से, लगभग 81% उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएँ," यूजीसी के चेयरमैन ने ट्वीट किया। शिक्षा मंत्रालय ने नीट-यूजी परीक्षा के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से सुलझा लिया गया है। पटना में परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं की रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई करेगी। इस संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार ने आगे कहा कि वह परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोहराया जाता है कि इस मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। (एएनआई)New Delhi :