दिल्ली: नगर निगम (एमसीडी) ने 14 मई को पार्षदों के सदन की "साधारण" बैठक बुलाई है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। इस मामले से अवगत वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि मेयर चुनाव अब इस महीने होने की संभावना नहीं है, और सदन की बैठक में उन एजेंडे को सूचीबद्ध करने की उम्मीद है, जिन्हें पिछली बैठकों में नहीं लिया जा सका था।
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 72 के तहत हर महीने कम से कम एक निगम बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। अधिकारी ने कहा, “मेयर शेली ओबेरॉय, जो नए चुनावों के अभाव में पद पर बनी हुई हैं, ने मंजूरी दे दी है कि इस महीने की बैठक 14 मई को होगी और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव एजेंडे में नहीं है।”
उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने 25 अप्रैल को मेयर चुनाव को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपलब्धता से जोड़ा, जो वर्तमान में उत्पाद शुल्क नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सक्सेना, जिन्हें मेयर चुनाव कराने के लिए एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है, ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री से इनपुट के अभाव में पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए प्रशासक के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं समझता।"
नगरपालिका सचिव शिव प्रसाद द्वारा 3 मई को जारी एक बैठक नोटिस में कहा गया है कि एमसीडी की "साधारण" बैठक 14 मई को सुबह 11 बजे सिविक सेंटर के अरुणा आसफ अली हॉल में होगी। इसमें कहा गया है कि बैठकों के दौरान जो एजेंडा नहीं लिया गया था - पिछले साल सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर के साथ-साथ इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च में स्थगित किया गया था - उसे भी सूचीबद्ध किया जाएगा। आदेश में कहा गया, ''यह मेयर के आदेश के तहत जारी किया गया है।''
आम तौर पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 35 के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में होना जरूरी है. पिछले महीने निगम ने 26 अप्रैल को चुनाव कराने की तैयारी की थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण निगम को अंतिम समय में इसे स्थगित करना पड़ा.
एमसीडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मेयर चुनाव का भाग्य अब सीधे सीएम की सलाह से जुड़ा होगा। अधिकारी ने कहा, “पीठासीन अधिकारी के नए नामांकन के लिए फाइल तब स्थानांतरित होने की संभावना है जब सीएम की उपलब्धता के संबंध में स्थिति उनकी रिहाई, इस्तीफे या अदालतों के आदेश के माध्यम से बदलती है।” इस बीच, ओबेरॉय पद पर बने रहेंगे। 25 अप्रैल को एलजी के आदेश में कहा गया है कि "व्यापक जनहित में यह उचित होगा कि मेयर और डिप्टी मेयर तब तक अपने पद पर बने रहें जब तक कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव नहीं हो सके।"
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