Mayawati ने केंद्र सरकार पर इस साल के बजट में उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता नहीं देने का आरोप लगाया
Lucknow लखनऊ : बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर इस साल के बजट में उत्तर प्रदेश राज्य को पर्याप्त धन आवंटित नहीं करने का आरोप लगाया । उन्होंने 2024 के बजट में विभिन्न राज्यों के बीच कथित पक्षपात और असंतुलन को लेकर विपक्षी दलों के गुस्से और विरोध का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हितों पर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा, "एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए बजट में राष्ट्रीय और जनहित के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात और असंतुलन के खिलाफ गुस्सा और विरोध स्वाभाविक है, हालांकि केंद्र द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं है। बीएसपी ने यूपी में भी इसका सामना किया है।"
बसपा प्रमुख मायावती ने नीति आयोग की बैठक में गैर-भाजपा शासित राज्यों के भाग न लेने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने बड़ी आबादी वाले यूपी जैसे गरीब और पिछड़े राज्य पर उचित ध्यान न देने के लिए सरकार की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि केंद्र के लिए देश और जनहित को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, ''केंद्रीय बजट से नाखुश और व्यथित गैर भाजपा शासित राज्यों ने इस संबंध में नीति आयोग की बैठक में भाग न लेने का निर्णय लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले गरीब और पिछड़े राज्य को बजट में समुचित ध्यान न देना कितना उचित है? केंद्र को देश और जनहित को प्राथमिकता देने की जरूरत है।''
इससे पहले कुछ गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस साल के बजट में गैर एनडीए राज्यों को धन के निष्पक्ष आवंटन का आरोप लगाते हुए 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। अपने बयान में एमके स्टालिन ने कहा, "बजट में भाजपा के सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों के लिए घोषणाएं शामिल हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन राज्यों को वादा किए गए फंड मिलेंगे, जैसे कि तमिलनाडु को पिछले तीन वर्षों से चेन्नई मेट्रो के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे बजट भाषण में 'तमिल' या 'तमिलनाडु' शब्द एक बार भी नहीं आया। तमिलनाडु की इस घोर उपेक्षा के मद्देनजर, मैंने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। (एएनआई)