वार्ता विफल होने पर फिर से भूख हड़ताल पर जा सकते हैं: लद्दाख कार्यकर्ता Sonam Wangchuk

New Delhi नई दिल्ली: लद्दाख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि अगर आने वाले दिनों में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनकी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत विफल हो जाती है, तो वह फिर से भूख हड़ताल पर जा सकते हैं। एएनआई से बात करते हुए वांगचुक ने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से अनशन (भूख हड़ताल) पर जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। हम नेताओं से मिलेंगे और खुशी-खुशी जाएंगे।" लद्दाख में राज्य का दर्जा और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग के बारे में कार्यकर्ता ने कहा, "यह लोकतंत्र की बहाली के बारे में है। एक राज्य के रूप में है, सभी राज्यों की तरह। दूसरा स्वदेशी आदिवासी समुदायों के लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र है।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय संविधान आदिवासी समुदायों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, उन्हें स्वायत्त परिषदों के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। लद्दाख कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि संविधान की अनुसूची 6 में लद्दाख को शामिल करने का वादा विभिन्न चुनाव घोषणापत्रों में किया गया था।

उन्होंने कहा, "पांच साल बीत चुके हैं। हम मुख्य रूप से उन्हें उनके वादों की याद दिलाने आए हैं।" उन्होंने 130 दिनों की अपनी लंबी यात्रा के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने लेह से दिल्ली तक 1,000 किलोमीटर की दूरी तय की, जहाँ उनका उद्देश्य क्षेत्र के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। "यात्रा लंबी थी, और कठिनाइयाँ थीं, लेकिन वे अपेक्षित थीं। हमारे शरीर थके हुए हो सकते हैं, लेकिन हमारे आने के बाद जो कुछ भी हुआ, उससे हमारी आत्माएँ तरोताज़ा हो गई हैं," उन्होंने कहा। "हमें कोई पछतावा नहीं है क्योंकि जो कुछ भी हुआ, वह अच्छे के लिए हुआ।" इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली-हरियाणा सीमा पर दिल्ली पुलिस ने वांगचुक और लगभग 150 समर्थकों के एक समूह को हिरासत में लिया था। घंटों बस में यात्रा करने के बाद उन्हें निषेधाज्ञा के बारे में बताया गया। "हमने सोचा कि हम पाँच [लोगों] से कम ही रहेंगे, लेकिन पुलिस हमें लद्दाख वापस भेजने पर आमादा थी । उन्होंने हमें वापस जाने के लिए कहा, और निश्चित रूप से, हम इसके लिए नहीं आए थे," उन्होंने समझाया।

पुलिस ने उन्हें बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन के कारण हिरासत में लिया। "वे हमें हिरासत में लेना चाहते थे, और उन्होंने अपने पुलिस थानों में ऐसा किया। यह सहज नहीं था, लेकिन वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। हमें कोई शिकायत नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि इससे हमें अपने मुद्दों के बारे में देश में अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद मिली," वांगचुक ने कहा। हिरासत के दौरान, वांगचुक ने कहा, उन्होंने और उनके समूह ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सत्याग्रह का सहारा लिया।

"हम अनशन (भूख हड़ताल) पर चले गए। हमारे अनशन को तोड़ने की हमारी दो शर्तें थीं: हमें राजघाट ले जाएँ और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री से हमारी मुलाकात का अनुरोध पूरा करें," उन्होंने कहा। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही एक बैठक होगी। वांगचुक ने कहा, "हम उनसे केंद्र सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच चल रही बातचीत को फिर से शुरू करने की अपील करेंगे ।" जलवायु परिवर्तन और लद्दाख पर इसके प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर , वांगचुक ने बड़ी कॉर्पोरेट परियोजनाओं के कारण पर्यावरण क्षरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, " लद्दाख में चरागाहों से लेकर सौर ऊर्जा संयंत्रों तक और हिमाचल प्रदेश की घाटियों और नदियों तक, हम पूरे हिमालय में आपदा और विनाश देखते हैं।" उन्होंने शहरों में लोगों से अपनी ऊर्जा खपत के प्रति सचेत रहने का भी आग्रह किया और कहा, "हर बार जब आप एसी का उपयोग करते हैं, तो यह ठीक है। लेकिन अगर आप इसे 16 डिग्री पर उपयोग करते हैं, तो यह एक अपराध है।" इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वांगचुक की हिरासत के बारे में याचिकाओं का निपटारा करते हुए पुष्टि की कि वह अब हिरासत में नहीं है। वांगचुक और उनके समर्थक संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग करते हुए लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की वकालत करना चाहते हैं । उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को अपनी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने का अधिकार मिलेगा, इस मांग का समर्थन लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने किया है। (एएनआई)