Mansukh Mandaviya ने श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल के पुनरुद्धार पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
New Delhi : केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बुधवार को नई दिल्ली में श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल के पुनरुद्धार पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की । पुनरुद्धार का उद्देश्य इन प्लेटफार्मों को अधिक कुशल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के लिए लाभकारी बनाना है। बैठक के दौरान, डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा, " श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का पुनरुद्धार दक्षता, प्रभावशीलता और उपयोग में आसानी पर केंद्रित है। प्रौद्योगिकी और तकनीकी विशेषताओं को उन्नत करके, हम देश भर में प्रतिष्ठानों के लिए अधिक सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह सुधार श्रमिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण और सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा, जो भारत के कार्यबल के लिए केंद्रीय हैं।" केंद्रीय बजट 2024-25 भाषण के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन में आसानी बढ़ाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का पुनरुद्धार किया जाएगा। इस घोषणा के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का व्यापक सुधार शुरू किया है ।
यह संवर्द्धन प्रौद्योगिकी के उन्नयन, उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के अनुकूलन और कुशल मामले और दावा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिज़ाइन सुविधाओं को एकीकृत करने पर केंद्रित है। सुधारों का उद्देश्य नियमित कार्यों को स्वचालित करना है, जिसमें अधिसूचना अलर्ट, गैर-अनुपालन प्रतिष्ठानों की पहचान और उपयोगकर्ताओं को अनुपालन के लिए निर्देशित सुझाव प्रदान करना शामिल है। मंत्रालय इन पोर्टलों को व्यापक दर्शकों तक पहुँचने और व्यक्तियों के लिए आसान पहुँच बनाने के लिए द्विभाषी बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। नए पोर्टल अन्य के अलावा वीडियो और ऑडियो ट्यूटोरियल और इंटरैक्टिव चैट सपोर्ट जैसी सहायक सुविधाएँ भी प्रदान करेंगे।
संशोधित समाधान पोर्टल एक सहज सुलह प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेगा, द्विपक्षीय समझौतों के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करेगा और ग्रेच्युटी, मजदूरी, समान पारिश्रमिक और मातृत्व लाभ के दावों से संबंधित सभी कार्यवाही को ऑनबोर्ड करेगा। ये सुधार पारदर्शी तरीके से न्याय पाने में श्रमिकों की मदद करेंगे, क्योंकि वे अपने डिवाइस (कंप्यूटर या मोबाइल फोन) से सीधे अपने मामलों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। सरलीकृत पंजीकरण, रिटर्न और लाइसेंस फॉर्म के साथ नया श्रम सुविधा पोर्टल नियोक्ताओं के लिए श्रम कानून अनुपालन के लिए वन-स्टॉप समाधान बन जाएगा। उन्नत पोर्टल प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर डेटा शेयरिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे गैर-अनुपालन प्रतिष्ठानों की स्वचालित रूप से पहचान हो सकेगी। पूर्वानुमान विश्लेषण और अनुकूलित डैशबोर्ड जैसी विशेषताएं नीति-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेंगी। (एएनआई)