नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मंगलवार को विंटर एक्शन प्लान 2026-27 की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में तैयार इस योजना को 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू किया जाएगा। इसके तहत वाहनों से होने वाले प्रदूषण, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए कई सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना ईंधन नहीं देने, दूसरे राज्यों से आने वाले पुराने वाहनों पर प्रतिबंध और सरकारी व निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों को योजना में शामिल किया है।
1 नवंबर से लागू होगा विंटर एक्शन प्लान
दिल्ली में सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता अक्सर खराब हो जाती है। तापमान में गिरावट, हवा की धीमी गति और प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों के कारण धूल और धुएं के कण वातावरण में जमा होने लगते हैं। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है।
इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी होगी। योजना को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियों, स्थानीय निकायों, दिल्ली पुलिस और मेट्रो सहित संबंधित संस्थाओं के समन्वय से लागू किया जाएगा।
बिना PUC प्रमाणपत्र के नहीं मिलेगा ईंधन
विंटर एक्शन प्लान के प्रमुख कदमों में ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नीति शामिल है। इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाएगी। यह कार्रवाई ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली से लैस 500 पेट्रोल पंपों पर लागू की जाएगी। निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके वाहनों को लेकर भी ईंधन भरवाने पर प्रतिबंध से जुड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस कदम का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहन का PUC प्रमाणपत्र समय रहते बनवा लें और उसकी वैधता की जांच करते रहें।
दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक
योजना के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इस प्रतिबंध से CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। इसका उद्देश्य राजधानी में बाहर से आने वाले अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना है।
दिल्ली में रोजाना बड़ी संख्या में वाहन आते-जाते हैं। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम वायु गुणवत्ता सुधारने की कोशिश में मददगार होंगे। हालांकि, इन उपायों का वास्तविक असर उनके प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों के सहयोग पर निर्भर करेगा।
निर्माण कार्यों और धूल पर सख्ती
सड़क और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल भी दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक अहम स्रोत है। इसे नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और खुले स्थानों पर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की योजना है। इसके अलावा, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की सभी गतिविधियों पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
निर्माण स्थलों पर निगरानी बढ़ाने के लिए CCTV कवरेज अनिवार्य करने और भवन योजना की मंजूरी के लिए ‘मलबा ऐप’ पर पंजीकरण जैसी शर्तें भी रखी गई हैं। सरकार सड़क की सफाई, पानी का छिड़काव और धूल कम करने वाले अन्य उपायों को भी तेज करेगी।
योजना के तहत करीब 3,000 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुसार, 1,193 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। सड़क की धूल को कम करने के लिए मशीनों से सफाई और प्रमुख मार्गों की डीप क्लीनिंग पर भी जोर दिया जाएगा।
सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम
वाहनों की संख्या और ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। कार्यालयों के समय में बदलाव और अलग-अलग समय पर काम शुरू करने जैसे उपायों का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना है।
इसके साथ ही अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो और बस सेवाओं को बढ़ावा देने, आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर करने तथा कारपूलिंग को प्रोत्साहित करने पर जोर रहेगा। अधिक लोगों के सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने से निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।
पार्किंग शुल्क होगा दोगुना
निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करने का भी फैसला किया गया है। हालांकि, मेट्रो पार्किंग को इस बढ़ोतरी से अलग रखा गया है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली मेट्रो में रोजाना यात्रियों की संख्या बढ़ाकर 72 लाख और दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में 42 लाख तक पहुंचाना है।
इसके अलावा, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कचरे और बायोमास को खुले में जलाने से रोकने के लिए ‘जीरो बर्निंग’ अभियान चलाने और प्रदूषण प्रभावित इलाकों की नियमित निगरानी पर भी जोर रहेगा।
क्या प्रदूषण पर लगेगी लगाम?
दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान कई स्तरों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश है। इसमें वाहन, निर्माण कार्य, सड़क की धूल, उद्योग और सार्वजनिक परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। हालांकि, योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रतिबंधों और नियमों को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है और संबंधित एजेंसियां कितनी प्रभावी निगरानी करती हैं।
आम नागरिक भी छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर सहयोग कर सकते हैं। निजी वाहन के बजाय मेट्रो या बस का इस्तेमाल करना, कचरा नहीं जलाना, वाहन का PUC प्रमाणपत्र वैध रखना और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की सूचना संबंधित एजेंसियों को देना उपयोगी कदम हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होने वाला विंटर एक्शन प्लान सर्दियों में प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक प्रयास है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन उपायों से राजधानी की हवा की गुणवत्ता में कितना सुधार आता है।