नई दिल्ली: जलीय कृषि गतिविधियों को अंजाम देने के दौरान किए गए अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए एक संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए विधेयक में तीन साल तक की जेल की सजा को हटाने और अपराधियों पर केवल 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की अनुपस्थिति में एक संक्षिप्त चर्चा के बाद 50 मिनट के भीतर पारित कर दिया गया, जिसने पहले डेटा संरक्षण विधेयक के पारित होने के दौरान वाकआउट किया था। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने विधेयक का संचालन करते हुए कहा कि देश का मछुआरा समुदाय इस विधेयक का स्वागत करेगा। विधेयक में तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण नियमों को कमजोर किए बिना दायरे का विस्तार करने, नियामक अंतराल को दूर करने और अनुपालन बोझ को कम करने का भी प्रयास किया गया है।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण की परिचालन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है ताकि इसे हितधारकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके, पिंजरे की संस्कृति और समुद्री शैवाल संस्कृति जैसे पर्यावरण-अनुकूल तटीय जलीय कृषि के नए रूपों को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को आगे बढ़ाया जा सके। इस क्षेत्र में जलीय कृषि क्षेत्रों का मानचित्रण और क्षेत्र निर्धारण, गुणवत्ता आश्वासन और सुरक्षित जलीय कृषि उत्पाद शामिल हैं।