LS elections: अब ग्रामीण इलाकों में खर्च और प्राइवेट इंवेस्टमेंट पर होगा फोकस, NDA को मिला बहुमत
New Delhi नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए है। इन नतीजों में फैसला आया है, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP ) के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिला है। भाजपा ने इस चुनाव में जो सीटें हासिल की हैं वैसे वो उम्मीद से कम है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट में मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष सामाजिक योजनाओं पर अधिक जोर दिए जाने की संभावना जताई गई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भाजपा को काफी नुकसान हुआ है।नतीजों के बाद संभावित नीतिगत बदलावों के बावजूद, पूंजीगत व्यय चक्र निजी क्षेत्र द्वारा अधिक संचालित होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास के लिए जोखिम कम हो जाएगा। पूंजीगत व्यय में सरकार की भूमिका समय के साथ कम होने की संभावना है। इसके पीछे कारण बताया गया है कि निजी क्षेत्र का निवेश अधिक प्रमुख होता जा रहा है। भारत की आर्थिक वृद्धि परंपरागत रूप से निवेश आधारित रही है।
इस चुनाव परिणाम का भारत की नीति दिशा और बाजार की गतिशीलता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता दिखाई देगा। इस चुनाव में भाजपा भले ही पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी और चूक गई है, मगर फिर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अपने चुनाव पूर्व सहयोगियों के समर्थन से सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस बार भाजपा की सीटें 242 हैं, जो बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों से कम है, जिससे उन्हें सत्ता बनाए रखने के लिए सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ेगा।
एनडीए सामूहिक रूप से 294 सीटों पर आगे है, जिससे मौजूदा सरकार की वापसी सुनिश्चित हो गई है। यह गठबंधन गतिशीलता मौजूदा नीतियों को जारी रखने का सुझाव देती है, क्योंकि गठबंधन के भीतर कोई बड़ा विवादास्पद मुद्दा नहीं है। हालांकि, राजनीतिक परिदृश्य अभी भी अस्थिर बना हुआ है, और गठबंधनों में कोई भी बदलाव भारत में निवेश के माहौल को काफी हद तक बदल सकता है, हालांकि ऐसा परिदृश्य फिलहाल असंभव माना जा रहा है।हालांकि भाजपा ने विकास समर्थक, निवेश-केंद्रित घोषणापत्र बनाए रखा है, लेकिन चुनावी झटके के कारण सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। रोजगार सृजन एक चुनौती बना हुआ है, खासकर कृषि क्षेत्र में, जहां कार्यबल में वृद्धि से उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई है। विनिर्माण और निर्माण को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीति को इन मुद्दों के दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, ग्रामीण संकट को संबोधित करना और विवादास्पद कृषि बिल जैसे संरचनात्मक सुधारों को लागू करना महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य नीतियों में नाटकीय बदलाव या सरकारी रोजगार में पर्याप्त वृद्धि की संभावना नहीं है। हालांकि, मामूली MSP समायोजन से अल्पकालिक मुद्रास्फीति प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। बिजली की निरंतरता आर्थिक विकास के लिए एक स्थिर पृष्ठभूमि प्रदान करती है, हालांकि पूंजीगत व्यय की कीमत पर सब्सिडी की ओर ध्यान थोड़ा स्थानांतरित हो सकता है।