NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को शहर में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने पर विचार करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि सरकार आवारा कुत्तों की समस्या का दीर्घकालिक समाधान तलाश रही है। मुख्यमंत्री अपने शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पीतमपुरा में विकास कार्य के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थीं। कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला ने आवारा कुत्तों की समस्या का मुद्दा उठाया। गुप्ता ने कहा, "मैं आवारा कुत्तों के कारण होने वाली समस्याओं को हल करने पर काम कर रही हूं। इस समस्या में लोगों के साथ-साथ बेजुबान जानवर भी शामिल हैं।"
उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार निवासियों के साथ-साथ इन जानवरों की देखभाल करने वालों को एक साथ लाने के लिए एक मंच बना रही है। एक कानून है और आवारा कुत्तों को आश्रय में नहीं रखा जा सकता है या उन्हें उन सड़कों से विस्थापित नहीं किया जा सकता है जहां वे रहते हैं।" उन्होंने कहा, "सरकार एक दीर्घकालिक समाधान तलाश रही है जिसमें न तो लोगों को और न ही जानवरों को असुविधा हो। यह एक नीतिगत मामला होगा जिस पर काम चल रहा है।" उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने वर्ष 2023 में याचिका दायर करने वाली बुजुर्ग महिला प्रतिमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। प्रतिमा देवी को व्यापक रूप से "डॉग अम्मा" के नाम से जाना जाता है। इस मामले की अब 6 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। 21 मई को दिए गए आदेश में न्यायालय ने कहा कि समाचार पत्रों में नियमित रूप से ऐसी खबरें छपती रही हैं और राजधानी में आवारा कुत्तों के हमलों के बारे में याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं।
वर्तमान स्थिति को नीतिगत मामला बताते हुए न्यायमूर्ति पुष्करना ने इस मुद्दे को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव द्वारा उठाए जाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा, "इसके अनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि हितधारकों द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थागत स्तर पर आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किए जाएं, ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके और उन्हें सार्वजनिक सड़कों और गलियों से चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सके।" इसमें कहा गया है कि मुख्य सचिव को आवारा कुत्तों को सड़कों और पार्कों से हटाने और संस्थागत आश्रयों में उनकी देखभाल करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तय करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों की बैठक बुलानी चाहिए।