Land for Job scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवसायी अमित कत्याल के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किया मेडिकल बोर्ड का गठन

नई दिल्ली New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवसायी अमित कत्याल की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं। उन्होंने हाल ही में नौकरी के लिए जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने 7 जून को पारित एक आदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई बीमारियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कम से कम तीन अलग-अलग विशेषज्ञताओं से डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि जेल अधीक्षक को याचिकाकर्ता के सभी मेडिकल रिकॉर्ड 11 जून या उससे पहले गठित डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने आगे कहा कि विशेषज्ञों की राय के अभाव में अदालत के लिए यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि क्या यह चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने का मामला है। न्यायालय विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता और न्यायालय की फाइल पर रखे गए मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति के बारे में अपना आकलन नहीं कर सकता। साथ ही, मानवीय आधार पर, मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट से याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति को आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री है जो बताती है कि याचिकाकर्ता हृदय रोगी है और हाल ही में अन्य बीमारियों के अलावा उसकी बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है।New Delhi

अमित कत्याल amit katial की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विकास पाहवा ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की तबीयत ठीक नहीं है और वह बीमार और दुर्बल है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2024 में बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई है और उसे ठीक होने के लिए विशेष आहार और उचित देखभाल की आवश्यकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता लगातार उल्टी कर रहा है और इस प्रकार उसकी ऊर्जा हर समय कम रहती है और वह अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ है और यह बात मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट से भी साबित होती है।Deen Dayal Hospital ईडी की ओर से पेश हुए विशेष वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण उसे किसी भी राहत से वंचित करता है क्योंकि निचली अदालत के समक्ष ईडी ने याचिकाकर्ता की स्थिति पर स्वतंत्र चिकित्सा राय प्राप्त की थी, जब उसने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, यह प्रस्तुत करने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल और दीन दयाल अस्पताल Deen Dayal Hospital,

दिल्ली से यह राय ली गई थी कि याचिकाकर्ता अपनी वास्तविक चिकित्सा स्थिति को छिपा रहा है। उन्होंने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की उनकी याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत Lower court ने कहा कि आरोपी को सामान्य गतिविधि की अनुमति दी गई है और वह उस पर की गई बेरियाट्रिक सर्जरी से ठीक हो गया है। इसके अनुक्रम में उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल, 2024 के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और यह अंतिम हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 मई, 2024 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को निर्धारित दवाओं, निर्धारित आहार और मेदांता मेडिसिटी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टरों से परामर्श के रूप में कुछ राहत और सुविधाएं दी गईं। कत्याल को ईडी ने 11 नवंबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कत्याल ने राजद प्रमुख की ओर से कई नौकरी के इच्छुक लोगों से जमीन हासिल की थी, जब वह यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। (एएनआई)