New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद , शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अभी तक बरी नहीं किया गया है और वे केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) की न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने न तो केजरीवाल को क्लीन चिट दी है और न ही उनकी गिरफ्तारी को "अवैध" बताया है। एएनआई से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, उन्हें (अरविंद केजरीवाल) बरी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध नहीं घोषित किया है। इसने सिर्फ जमानत दी है क्योंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है।" उन्होंने कहा, "मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचना को स्पष्ट करना चाहता हूं । सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दी है और न ही गिरफ्तारी को अवैध बताया है...केजरीवाल के खिलाफ मामला आगे बढ़ेगा और उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।" संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोर्ट ने सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला केजरीवाल की अंतरात्मा पर छोड़ दिया है। रिजिजू ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट ने नैतिकता पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तार होने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फैसला केजरीवाल की अंतरात्मा पर छोड़ दिया है। अभियोजन पक्ष केजरीवाल के खिलाफ गंभीर प्रकृति के मामले को आगे बढ़ाता रहेगा।" सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा दर्ज अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दे दी ।
ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 90 दिनों की कैद झेली है और उसे पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। शीर्ष अदालत ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, दिल्ली के सीएम सलाखों के पीछे ही रहेंगे क्योंकि उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था ।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। आम आदमी पार्टी ने कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और आप के खिलाफ "साजिश रचने" के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की।
आतिशी ने कहा, "बीजेपी जानती थी कि उन्हें (अरविंद केजरीवाल को) राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उन्हें पता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए, उन्होंने एक और साजिश रची और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत की सुनवाई होनी थी , उससे एक दिन पहले ही उन्होंने सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। सीबीआई ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि अगर उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल जाती, तो वे जेल से बाहर आकर दिल्ली के लोगों के लिए 10 गुना तेजी से काम कर पाते।" धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को "काला कानून" करार देते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सबूत पेश करने की जिम्मेदारी अब सीबीआई पर है ।
"पीएमएलए एक काला कानून है। इसके तहत जमानत के प्रावधान इतने कठिन हैं कि जमानत मिलना लगभग असंभव है... सबसे पहले, निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी और कहा कि "ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है"... इसलिए, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देना एक बड़ी बात है। केंद्र को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें ईडी मामले में जमानत देगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जमानत के बाद भी जेल में रहे, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया... सबूतों का बोझ सीबीआई पर है । इसलिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या होगी। यह सिर्फ समय की बात है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे," भारद्वाज ने एएनआई को बताया। केजरीवाल को अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। (एएनआई)