दिल्ली Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2021-22 के लिए अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर चौथे पूरक आरोपपत्र पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें केजरीवाल और पांच अन्य को आरोपी बनाया गया है। मामले की सुनवाई 3 सितंबर को होगी। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जो कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े हैं, जिसकी जांच क्रमशः सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करेगा Supreme Court ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी, क्योंकि सीबीआई ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। केजरीवाल ने दो याचिकाएं दायर की हैं- एक जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली और दूसरी CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। अपने विस्तृत हलफनामे में सीबीआई ने आरोप लगाया कि अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के बारे में सभी महत्वपूर्ण निर्णय केजरीवाल के निर्देश पर, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोग से लिए गए थे।
आप ने आरोप लगाया कि सीबीआई भाजपा के निर्देश पर कठपुतली की तरह काम कर रही हैआप ने शनिवार को भाजपा और सीबीआई पर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में सीबीआई पर अदालती प्रक्रिया में देरी करने और साथ ही जनता की राय को प्रभावित करने के लिए मीडिया को जानकारी लीक करने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा, "सीबीआई अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए भाजपा के निर्देश पर कठपुतली की तरह काम कर रही है।"यह भी पढ़ें- कोलकाता बलात्कार-हत्या: सीबीआई के बाद, ईडी आरजी कर अस्पताल में 'वित्तीय अनियमितताओं' की जांच करेगाजवाब में, भाजपा ने आप को चुनौती दी कि अगर उन्हें लगता है कि सीबीआई "झूठ बोल रही है और पक्षपात कर रही है।" सीबीआई ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है।