दिल्ली न्यूज़: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्दियों में दिल्ली में एयर पल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए शुक्रवार को 15 पॉइंट्स का एक्शन प्लान पेश किया. केजरीवाल ने कहा कि सरकार के साल 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने और 24 घंटे बिजली सप्लाई करने समेत अन्य कदम उठाने से पिछले 4 साल में एयर पल्यूशन का स्तर कम हुआ है.
केजरीवाल सरकार उठाएगी ये कदम: सरकार इस साल करीब 5,000 एकड़ जमीन पर पराली के निपटान के लिए पूसा जैव-अपघटक का छिड़काव कराएगी. दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 233 एंटी-स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन लगाएगी. सरकार ने एक ग्रीन रूम भी बनाया है, जिसमें नौ वैज्ञानिक विशेषज्ञ होंगे जो खास स्थिति पर नजर रखेंगे. सरकार ने IIT खड़गपुर के साथ एयर क्वॉलिटी पर नजर रखने के लिए राउज एवेन्यू में कंट्रोल सेंटर बनाया है. सरकार ने खुले में कचरा जलाने से रोकने के लिए 611 दल का गठन किया है और वह धूल रोधी अभियान चलाएगी. सरकार ने पटाखों पर बैन लागू करने के लिए भी दलों का गठन किया है. सरकार ई-कचरा पार्क भी बना रही है, जहां दिल्ली से जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटारा किया जाएगा. दिल्ली सरकार एयर पल्यूशन से निपटने के लिए एनसीआर के पड़ोसी शहरों, केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के साथ मिलकर काम करना चाहती है.
केजरीवाल ने कहा, मैं पड़ोसी शहरों से 24 घंटे बिजली देने का अनुरोध करता हूं ताकि डीजल के जेनरेटरों का इस्तेमाल न हो. जैसे कि दिल्ली में उद्योग पाइप से प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह अन्य राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए. विज्ञान और पर्यावरण केंद्र में स्वच्छ वायु कार्यक्रम के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक विवेक चट्टोपाध्याय ने कहा कि हालात बिगड़ने से पहले उठाए गए रोकथाम संबंधी कदम से वायु गुणवत्ता को अचानक खराब होने से बचा जा सकता है, जब तक कि मौसम की परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल नहीं हों. ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के विश्लेषक सुनील दहिया ने उम्मीद जताई कि अग्रिम कार्रवाई से वायु गुणवत्ता के बेहद खराब होने की घटनाओं में कमी आएगी.