Delhi शहर भर के थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान करने और यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या वे प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली जिले की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस को यह जांचने का भी निर्देश दिया गया है कि क्या सीजेपी के जुलाई विरोध से जुड़े बस ऑपरेटरों और अन्य रसद प्रदाताओं से दोबारा संपर्क किया गया है। पुलिस ने अभी तक 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है. एक अधिकारी ने कहा, "एसएचओ को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने के लिए कहा गया है, खासकर उन लोगों पर जिनका गंभीर अपराधों का इतिहास हो सकता है। विचार यह जानना है कि कौन विरोध स्थल की ओर बढ़ रहा है और कहां से।"
पुलिस यह निर्धारित करने के लिए स्थानीय बस बुकिंग की जाँच कर रही है कि कौन वाहन किराए पर ले रहा है, कितने लोगों को ले जाया जा रहा है और उनके गंतव्य क्या हैं। दिल्ली, विशेषकर नई दिल्ली जिले की ओर समूहों के किसी भी संगठित आंदोलन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारी ने कहा, “अगर नई दिल्ली की ओर लोगों की संगठित आवाजाही होती है, तो स्थानीय पुलिस को इसके बारे में पता होना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।” पुलिस प्रमुख छात्र केंद्रों में शैक्षणिक संस्थानों और पीजी आवास मालिकों तक भी पहुंच गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रमुखों से अनुरोध करें कि वे यह सुनिश्चित करें कि छात्र विरोध प्रदर्शन में भाग न लें और पीजी मालिकों को अपने निवासियों को प्रदर्शन में शामिल होने से हतोत्साहित करने की सलाह दें।
राजधानी में प्रवेश मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी और शाहदरा सीमा और राजस्थान से आने वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मार्ग।
एक अधिकारी ने कहा, "प्रवेश बिंदुओं पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे।"
पुलिस प्रस्तावित स्थल तक पहुंचने से रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों के प्रस्तावित स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर इकट्ठा होने की संभावना को लेकर भी तैयारी कर रही है। नई दिल्ली जिले में प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर कब्जा करने या प्रदर्शन करने से रोकने के लिए कर्मियों को निर्देश दिया गया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, "नेता सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों को कहीं रोका जाता है, तो उन्हें वहीं बैठना चाहिए जहां उन्हें रोका गया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा न हो।" प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन कथित एनईईटी-यूजी पेपर लीक को लेकर जुलाई में सीजेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद हुआ है।
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