Delhi दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की विदेश यात्रा पर लगी रोक वाली ज़मानत की शर्तों में ढील दी। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने फैसला सुनाया कि कार्ति को अब विदेश यात्रा के लिए निचली अदालत से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, उन्हें अपनी यात्रा से दो हफ़्ते पहले निचली अदालत और जाँच एजेंसी, दोनों को सूचित करना होगा और अपनी पूरी यात्रा संबंधी जानकारी साझा करनी होगी। अदालत ने उन्हें नियमित रूप से सुनवाई में शामिल होने और मामले में देरी न करने का भी निर्देश दिया।
सीबीआई ने विजय माल्या के भारत से भागने जैसे मामलों का हवाला देते हुए इस बदलाव का विरोध किया था। हालाँकि, कार्ति के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि कार्ति एक सांसद हैं और उन्होंने हमेशा जाँचकर्ताओं के साथ सहयोग किया है। अदालत ने कार्ति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कहा कि उन्हें 2018 में कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दी गई थी।