Jammu जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 27-बडगाम और 77-नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इन निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें क्रमशः दो विधानसभा सीटों से निर्वाचित उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण रिक्त हुई थीं। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को होने वाले बिहार विधानसभा के आम चुनावों के साथ-साथ इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनावों की घोषणा की। नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुई और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2025 थी। अंततः, 27-बडगाम विधानसभा क्षेत्र में 17 उम्मीदवार और 77-नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे।
चूँकि प्रत्येक बैलेट यूनिट में केवल 15 उम्मीदवारों और NOTA के लिए जगह हो सकती है, इसलिए उपचुनाव के लिए बडगाम के प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया गया। 27-बडगाम विधानसभा क्षेत्र में 1,26,025 पंजीकृत मतदाता थे, जबकि 77-नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में 97,980 मतदाता थे। मतदाताओं की सुविधा के लिए, बडगाम में कुल 173 और नगरोटा में 150 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जो सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित थे। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की गई। इसके अतिरिक्त, प्रवासियों द्वारा मतदान की योजना के तहत, बडगाम निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को शारीरिक रूप से मतदान करने की अनुमति देने के लिए 24 विशेष मतदान केंद्र—जम्मू में 19, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4—स्थापित किए गए थे।
सभी केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। शाम 7:30 बजे तक प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, बडगाम में 50.01% और नगरोटा में 74.82% मतदान हुआ। विशेष मतदान केंद्रों पर कुल 157 वोट डाले गए, जिनमें उधमपुर में 11 और दिल्ली में 10 कश्मीरी प्रवासियों द्वारा डाले गए। उल्लेखनीय है कि पहली बार, चुनाव आयोग के एकीकृत ईसीटीनेट प्लेटफॉर्म के तहत विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए 'पीठासीन अधिकारी ऐप' के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों द्वारा सीधे मतदाता मतदान के आंकड़े दर्ज किए गए। इस नवाचार ने डेटा ट्रांसमिशन और संकलन में देरी और त्रुटियों को कम कर दिया है। मतगणना 14 नवंबर, 2025 को निर्धारित है। सुचारू चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षकों—सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों—को तैनात किया। तीनों स्थानों पर विशेष मतदान केंद्रों पर मतदान और मतगणना की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी तैनात किया गया था।