जयराम रमेश का आरोप: टास्क फोर्स के जरिए RSS की भूमिका को संस्थागत बनाया जा रहा

New Delhi: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को BJP-शासित राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इन राज्यों की सरकारों पर आरोप लगाया कि वे आदिवासियों के कल्याण और वन अधिकारों से जुड़े अहम कानूनों को लागू करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका को "संस्थागत" बनाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बना रही हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ओडिशा भी जल्द ही ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा, जो इसी तरह का ढांचा लागू करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह कदम सीधे तौर पर लोकतांत्रिक वैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करता है।

रमेश ने लिखा, "मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने में RSS की भूमिका को संस्थागत बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। ओडिशा जल्द ही ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा।" रमेश ने आगे आरोप लगाया कि RSS से जुड़ा संगठन 'अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम' इस पहल को आगे बढ़ा रहा है। इसका मकसद वैधानिक प्रावधानों पर कब्ज़ा करना है, खासकर उन विकेंद्रीकृत शक्तियों को कमज़ोर करके जो मूल रूप से स्थानीय ग्राम परिषदों को दी गई थीं।

कांग्रेस नेता ने ज़ोर देकर कहा, "ये टास्क फोर्स संसद द्वारा पारित इन दोनों कानूनों को लागू करने के बुनियादी लोकतांत्रिक ढांचे को ही खत्म कर देती हैं। RSS से जुड़ा संगठन 'अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम' वैधानिक प्रावधानों पर कब्ज़ा करने के पीछे की मुख्य ताकत है, खासकर उन प्रावधानों के मामले में जो ग्राम सभा की भूमिका से जुड़े हैं। PESA, 1996 और FRA, 2006—ये दोनों ही कानून लोगों के आंदोलनों से निकले थे। इन टास्क फोर्स के ज़रिए, जिन्हें कार्यकारी ज़िम्मेदारियां भी दी गई हैं, इन कानूनों के मूल स्वरूप और भावना को जान-बूझकर खत्म किया जा रहा है।"

इस प्रशासनिक कदम को कॉर्पोरेट हितों से जोड़ते हुए रमेश ने आगे आरोप लगाया कि इस कदम से वन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने दावा किया कि खनन से जुड़े हितों को इन बदलावों से फ़ायदा हो सकता है, और इस संदर्भ में उन्होंने जिसे "मोदानी साम्राज्य" कहा, उसका ज़िक्र किया।

रमेश ने आगे कहा, "यह कोई संयोग नहीं है कि इन टास्क फोर्स का एक असर वन क्षेत्रों में मौजूद समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के रूप में देखने को मिलेगा। खनन कंपनियां, जिनमें सबसे प्रमुख 'मोदानी साम्राज्य' होगा, पारिस्थितिक चिंताओं की परवाह किए बिना इन संसाधनों का दोहन करेंगी।" इस कदम को PESA Act (1996) और Forest Rights Act (2006) के लिए एक सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ये ऐसे केंद्रीय कानून हैं जिन्हें आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है, और जो स्थानीय ग्राम सभाओं (गाँव की परिषदों) को खुद पर शासन करने तथा अपनी ज़मीन और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने का सर्वोच्च अधिकार प्रदान करते हैं।