जगदम्बिका पाल ने Delhi वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को किया तलब

New Delhiनई दिल्ली : भाजपा सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने घोषणा की कि समिति मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ ' वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' पर चर्चा करने और उनके मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए सुनवाई करेगी।

पाल ने बिल के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में भेजे गए एक पत्र का जवाब दिया, जो उनके प्राप्त होने से पहले ही सार्वजनिक डोमेन में पहुंच गया था। पाल ने टिप्पणी की, "दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुझे कैसे लिखा? हालाँकि मुझे अभी-अभी पत्र मिला है, लेकिन यह मेरे पास पहुँचने से पहले ही सार्वजनिक डोमेन में आ चुका था," उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक बैठक में पत्र पर कुछ आपत्तियाँ उठाई थीं। पाल ने कहा कि जेपीसी व्यापक चर्चा के लिए अधिक से अधिक वक्फ बोर्डों, अल्पसंख्यक आयोगों और हितधारकों से परामर्श करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है । उन्होंने बताया कि इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल हैं, जिनमें सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व कुलपति, किरायेदार संघ के प्रतिनिधि और वक्फ बोर्ड से संबंधित हितों वाले गैर-लाभकारी संगठन शामिल हैं।

"जेपीसी का काम बड़े हितधारकों से बात करना है। मुझे लगता है कि जेपीसी ने बहुत प्रयास किया है, लगभग सभी राज्य वक्फ बोर्डों से मुलाकात की है। 11 दिनों में, हमने कई राज्य वक्फ बोर्डों, हितधारक संघों और न्यायाधीशों से बात की है, और यह प्रक्रिया जारी रहेगी," उन्होंने कहा। पाल ने स्पष्ट किया कि स्पीकर ओम बिरला द्वारा धारा 58 के तहत निर्देशित जेपीसी चर्चाएँ गोपनीय रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास जेपीसी चर्चाओं को गोपनीय रखना है... अगर कोई हमें पत्र भेजता है और कोई इसे लीक कर देता है, तो यह हमें चिंतित नहीं करता क्योंकि यह हमारी कार्यवाही का हिस्सा नहीं है।"

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बारे में पाल ने कहा कि उन्हें सहयोग की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "अध्यक्ष के तौर पर मैं आठ घंटे से ज़्यादा समय तक धैर्यपूर्वक ये बैठकें करता हूं, ताकि हर सांसद को अपने विचार व्यक्त करने का मौक़ा मिले।" इससे पहले, विपक्षी सांसदों ने संसद एनेक्सी में जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की बैठक से पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया । उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ अश्विनी कुमार ने वक्फ बोर्ड की शुरुआती रिपोर्ट को पूरी तरह से बदल दिया और दावा किया कि इस मामले में मुख्यमंत्री की मंज़ूरी नहीं ली गई। हालांकि, बाद में विपक्षी सांसद जेपीसी की बैठक में फिर से शामिल हो गए। बैठक में समिति ने हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपने विचार दर्ज करने के लिए बुलाया था।

समिति ने कॉल फॉर जस्टिस (ट्रस्टी चंदर वाधवा के नेतृत्व में), वक्फ टेनेंट वेलफेयर एसोसिएशन और बीके दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (सभी ब्लॉक) के अध्यक्ष हरबंस डंकल को भी अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। समिति वक्फ ( संशोधन) विधेयक, 2024 पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए 29 अक्टूबर को भी बुलाई जाएगी। 22 अक्टूबर को पिछली बैठक में भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बीच गरमागरम बहस हुई थी । अगस्त में लोकसभा में पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र शुरू करके बड़े सुधार लाना है।

जेपीसी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है , जिसका उद्देश्य सबसे व्यापक सुधार संभव बनाना है। (एएनआई)