नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और बलात्कार के आरोपी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है.

जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और पंकज मिथल की पीठ ने उत्तराखंड सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू ने अदालत को बताया कि चिकित्सा अधिकारी, सरकारी अस्पताल, रानीखेत की रिपोर्ट, जिस पर अल्मोड़ा के रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षर किया गया है, इस तथ्य को दर्ज करती है कि याचिकाकर्ता एक द्विपक्षीय विकलांग (100 प्रतिशत) है। हाथ से विकलांग)।

"उक्त रिपोर्ट तब बनाई गई थी जब याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के समय उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी। "चूंकि याचिका गंभीर सवाल उठाती है, नोटिस जारी करें, चार सप्ताह में वापसी योग्य है। बताया गया है कि 30 नवंबर, 2022 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और आरोप तय किए जाने बाकी हैं।

इसलिए, आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगेगी, "पीठ ने कहा। शीर्ष अदालत दिल्ली सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात एवी प्रेमनाथ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ कथित आपराधिक साजिश की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

अधिकारी पर POCSO अधिनियम और IPC की धारा 376 (बलात्कार), 511 (अपराध करने के प्रयास के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।

पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी ने डंडाकांडा गांव में अपनी पत्नी के एनजीओ 'प्लेजर वैली फाउंडेशन' द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में नाबालिग से छेड़छाड़ की।

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