नई दिल्ली: केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान के चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए इस्लामिक रिपब्लिक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सोमवार सुबह ईरान के लिए रवाना हुए, जो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को अफगानिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन लिंक प्रदान करता है। यह पहली बार होगा जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण ग्रहण करेगा। विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने सोमवार को मुंबई में कहा कि भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था हासिल करने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
उन्होंने कहा, "जब भी कोई दीर्घकालिक व्यवस्था संपन्न होगी, तो बंदरगाह से बड़े निवेश और अधिक लिंकेज के लिए रास्ता साफ हो जाएगा।" भारत न केवल अफगानिस्तान बल्कि मध्य एशियाई देशों तक माल परिवहन के उद्देश्य से चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल विकसित कर रहा है। चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) से जोड़ने की भी योजना है जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ता है। यह फारस की भीड़भाड़ वाली खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य के समुद्री मार्गों को दरकिनार करते हुए एक वैकल्पिक मार्ग होगा।
चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के प्रतिसंतुलन के रूप में काम करने की संभावना है। भारत ने अफगानिस्तान में सामान भेजने के लिए बंदरगाह का उपयोग पहले ही शुरू कर दिया है। पाकिस्तान भारत को अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान तक सामान भेजने की अनुमति नहीं देता है।
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