NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पूरे साल राष्ट्रीय राजधानी में सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ को बताया, "19 दिसंबर, 2024 के आदेश तक, उसने (दिल्ली सरकार ने) पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।" हालांकि, हरियाणा सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने ग्रीन पटाखों को प्रतिबंध से बाहर रखा है।
वायु प्रदूषण से प्रभावित राजस्थान सरकार ने कहा कि उसने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले क्षेत्रों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उन्होंने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है। इन पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब एनसीआर का हिस्सा बनने वाले सभी राज्य पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में एक जैसा निर्णय लेंगे। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "फिलहाल हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली द्वारा लगाए गए समान प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं।"
न्यायालय प्रसिद्ध पर्यावरणविद् एम सी मेहता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित उचित निर्देश और/या आदेश की मांग की गई थी। न्यायालय ने 12 दिसंबर को दिल्ली सरकार और अन्य एनसीआर राज्यों (हरियाणा, यूपी और राजस्थान) को पूरे साल पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में अंतिम फैसला लेने का आदेश दिया था।