ट्रिब्यून समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28 दिसंबर
एक दशक में विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला सौदा, ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (एआई ईसीटीए), गुरुवार से लागू होगा। नतीजतन, द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 31 अरब डॉलर से पांच साल में 45-50 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है। यह कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित 6,000 से अधिक व्यापक क्षेत्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा।
एआई-ईसीटीए भविष्य के उदारीकरण, बाजार पहुंच और निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए एक पूर्ण व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) से पहले एक 'अर्ली हार्वेस्ट' समझौता है।
भारतीय रसोइयों और योग प्रशिक्षकों के साथ-साथ एसटीईएम स्नातकों, डॉक्टरेट छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया में आव्रजन को भी वीजा के रूप में बढ़ावा मिलेगा, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में चार साल का कार्य वीजा मिलेगा। पोस्टग्रेजुएट्स को तीन साल का वर्क वीजा मिलेगा।
दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई उम्मीद करते हैं कि उनके निर्यातक, व्यवसाय, श्रमिक और उपभोक्ता भारत के साथ अधिक खुले व्यापार के अवसरों और लाभों को प्राप्त करेंगे। यह खाद्य, ऊर्जा, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण में ऑस्ट्रेलिया की वैश्विक ताकत का लाभ उठाने के लिए समान विचारधारा वाले भरोसेमंद भागीदार की भी उम्मीद करेगा।
यह देखा जाना बाकी है कि क्या एफटीए व्यापार घाटे को संबोधित करेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भारतीय निर्यात ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात का आधा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई निर्यात में कुछ वृद्धि बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों में होगी जो रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों के अलावा भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट होगा।
ऑस्ट्रेलिया में एक विश्लेषक नताशा झा भास्कर ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य 2035 तक भारत को अपने शीर्ष तीन निर्यात बाजारों में उठाना है और भारत को बाहरी ऑस्ट्रेलियाई निवेश के लिए एशिया में तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बनाना है।"
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल को अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने तब कहा था, "हम आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलापन बढ़ाने और भारत-प्रशांत की स्थिरता में योगदान करने में सक्षम होंगे।"