मदर टेरेसा के चैरिटी संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते केंद्र सरकार द्वारा सीज करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को शिकायत देकर हस्तक्षेप की मांग की गई है। शिकायत में कार्यकर्ता ए राजाराजन ने कहा कि एनजीओ मिशनरीज ऑफ चैरिटी अपने कोलकाता मुख्यालय से अनाथों, बीमारों और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए सेवा केंद्र चलाता है। गृह मंत्रालय के विदेशी खंड एफसीआरए ने इसके पंजीकरण का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया है।

मंत्रालय के किसी भी कदम का प्रभाव इन होम में रहने वाले लोगों के जीवन के अधिकार पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आयोग को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन न तो निलंबित किया गया है न ही रद्द। गृह मंत्रालय ने किसी भी खाते को सीज भी नहीं किया है।
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