New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी का आरोप है कि उन्होंने कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान गंभीर कदाचार किया और वैध मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जानबूझकर बाधा डाली ।
अपने आवेदन में, ईडी ने अदालत से 8 जनवरी को तलाशी अभियान के दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आग्रह किया है। एजेंसी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आरोपित अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कड़ी सजा की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देने की भी मांग की है। ईडी के अनुसार, कोलकाता में आई-पीएसी के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में तलाशी अभियान को जबरन बाधित किया गया।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि तलाशी के दौरान कानूनी रूप से जब्त किए गए डिजिटल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दस्तावेज अवैध रूप से ले जाए गए, जो सबूतों की चोरी और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बराबर है।
ईडी ने आगे तर्क दिया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संज्ञेय अपराध होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों का हवाला देते हुए, एजेंसी ने तर्क दिया है कि अधिकारियों का कानूनी दायित्व था कि वे अपराध को रोकें, अपराधियों को गिरफ्तार करें और एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कथित तौर पर जांच में बाधा डालने में सहायता की और उकसाया, जिसके लिए तत्काल निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है।
सर्वोच्च न्यायालय आज ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, ने आई-पीएसी कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसर में ईडी की जांच और तलाशी अभियान में हस्तक्षेप और बाधा डाली है। ये तलाशी पश्चिम बंगाल में कथित कोयला चोरी घोटाले की ईडी की जांच के सिलसिले में की गई थी, जिसके बारे में केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि राज्य अधिकारियों द्वारा इसमें बार-बार बाधा डाली गई है।
पीएमएलए की धारा 54(एफ) का हवाला देते हुए, ईडी ने इस बात पर जोर दिया है कि पुलिस अधिकारी कानूनन इस अधिनियम को लागू करने वाले अधिकारियों की सहायता करने के लिए बाध्य हैं। एजेंसी का तर्क है कि इस दायित्व से किसी भी प्रकार का विचलन कानून के शासन को कमजोर करता है और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही जांचों में हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। इसलिए ईडी ने न्यायालय से निलंबन और विभागीय कार्रवाई सहित सख्त निर्देश देने की मांग की है, साथ ही न्याय के हित में उचित समझे जाने वाले अन्य राहत उपायों की भी मांग की है।