नई दिल्ली: सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके समकक्ष बालेंद्र शाह के बीच होने वाली बातचीत में ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस मुलाकात से आने वाले वर्षों में संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए एक राजनीतिक दिशा मिलने की उम्मीद है। शाह आज दोपहर बाद नई दिल्ली की अपनी दो दिवसीय यात्रा की शुरुआत करेंगे। मार्च में अपना पदभार संभालने के बाद, यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी।
सूत्रों ने बताया कि बातचीत के बाद, दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में कई "दूरदर्शी" द्विपक्षीय दस्तावेजों पर सहमति बनने और उनके आदान-प्रदान की भी उम्मीद है। इस यात्रा के लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान, बुनियादी ढांचे के विस्तार, तकनीक को अपनाने, और प्राकृतिक आपदाओं व जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के मामले में दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में काफी समानता है।
सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसलों की घोषणा की जा सकती है। पता चला है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार, पारगमन (ट्रांजिट) और निवेश भागीदार है। साथ ही, नेपाल को भारतीय बाजार में शुल्क-मुक्त (ड्यूटी-फ्री) पहुंच भी प्राप्त है।
भारत, नेपाल के लिए निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य भी है; नेपाल से होने वाले कुल वस्तु निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा भारत आता है। इसके अलावा, नेपाल में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी भारत ही है। नेपाल को मिलने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत से आता है। दोनों देशों ने एक व्यापक विकास साझेदारी विकसित की है, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य स्तंभों में से एक है। इसके तहत कई परियोजनाएं और पहलें चल रही हैं। वर्ष 2025-26 में, भारत को बिजली निर्यात से नेपाल को लगभग 1800 करोड़ नेपाली रुपयों की कमाई हुई। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी है, जिसमें दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता पड़ोसी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, दोनों पक्ष नई संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक। इससे सीमा पार यात्रियों और माल की आवाजाही के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।
ऊपर बताए गए लोगों के अनुसार, अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। यह रामायण परंपरा से जुड़े दो सबसे पवित्र केंद्रों को आपस में जोड़ेगी। इस क्षेत्र में भारत के व्यापक रणनीतिक हितों के लिहाज से नेपाल बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर अपने पुराने 'रोटी-बेटी' के रिश्ते का जिक्र किया है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को माल और सेवाओं के परिवहन के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। नेपाल की समुद्र तक पहुंच भारत के जरिए ही है, और वह अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान भारत से या भारत के रास्ते ही मंगाता है। मई में, भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और यूनाइटेड किंगडम को शामिल करने की मांग करने वाले शाह के बयानों के बाद, दोनों देशों के रिश्तों में कुछ असहजता आ गई थी।
कुछ दिनों बाद, नई दिल्ली ने नेपाल के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि सीमा से जुड़े सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच पहले से ही एक द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है। भारत का हमेशा से यही कहना रहा है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा हैं।