नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की पोल एक बार फिर खुल गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 2026 की प्रगति रिपोर्ट में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में पीछे दिखाई दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, चारों राज्यों और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए तय किए गए कई महत्वपूर्ण कार्य अब तक अधूरे हैं। स्थिति यह है कि प्रदूषण घटाने के लिए प्रस्तावित कई उपायों पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। ग्रीन श्मशान बनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम पर भी अमल नहीं हो पाया है।22 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए तय कार्यों में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। आयोग ने अब संबंधित राज्यों और जिलों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली का प्रदर्शन सबसे खराब, केवल 50.88 प्रतिशत लक्ष्य पूरे
CAQM की समीक्षा में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में सबसे पीछे रही। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली ने अपने निर्धारित कार्यों में केवल 50.88 प्रतिशत प्रगति हासिल की है।हरियाणा की प्रगति 51.54 प्रतिशत, राजस्थान की 51.23 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश की 64.82 प्रतिशत दर्ज की गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि चारों क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाने की जरूरत है।रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के लिए निर्धारित 32 कार्य बिंदुओं में से केवल 8 को संतोषजनक पाया गया। वहीं 18 कार्य असंतोषजनक श्रेणी में रखे गए, जबकि 2 में सुधार की आवश्यकता बताई गई। चार कार्य ऐसे थे, जिन्हें संबंधित परिस्थितियों में आवश्यक नहीं माना गया।यह आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार होने के बावजूद जमीन पर उनके क्रियान्वयन में कमी बनी हुई है।
165 कार्यों में से 76 असंतोषजनक
CAQM की समीक्षा में दिल्ली-एनसीआर के लिए निर्धारित कुल 165 कार्य बिंदुओं की स्थिति का आकलन किया गया। इनमें से 76 कार्य यानी 46.06 प्रतिशत असंतोषजनक पाए गए।वहीं 18 कार्यों में सुधार की आवश्यकता बताई गई, जो कुल कार्यों का 10.91 प्रतिशत है। केवल 37 कार्य यानी 22.42 प्रतिशत संतोषजनक पाए गए। इसके अलावा 34 कार्यों को आवश्यक नहीं माना गया।यह समीक्षा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई वार्षिक कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन पर आधारित है। इसमें वाहन प्रदूषण, सड़क की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियों, कचरा प्रबंधन और पराली जलाने जैसी समस्याओं को शामिल किया गया है।आयोग ने पाया कि कई महत्वपूर्ण कदमों पर अपेक्षित गति से काम नहीं हुआ है।
हरियाणा और राजस्थान की स्थिति भी संतोषजनक नहीं
रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में हरियाणा और राजस्थान की स्थिति भी कमजोर रही। हरियाणा ने 51.54 प्रतिशत और राजस्थान ने 51.23 प्रतिशत प्रगति दर्ज की। वहीं उत्तर प्रदेश 64.82 प्रतिशत प्रगति के साथ इन क्षेत्रों में आगे रहा, लेकिन वहां भी सभी निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके।आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण की चुनौती केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में भी वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य और सड़क की धूल वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं।
ग्रीन श्मशान बनाने की योजना भी अधूरी
रिपोर्ट कार्ड में ग्रीन श्मशान बनाने के लक्ष्य पर भी गंभीर कमी सामने आई है। प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ ईंधन आधारित और पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उपलब्ध रिपोर्टिंग के अनुसार, किसी भी प्रस्तावित ग्रीन श्मशान का निर्माण पूरा नहीं हुआ है।परंपरागत श्मशानों में लकड़ी के इस्तेमाल से धुआं और सूक्ष्म कण निकलते हैं, जो वायु प्रदूषण में योगदान कर सकते हैं। इसके विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन आधारित शवदाह गृहों को बढ़ावा देने की योजना है। इसके बावजूद संबंधित एजेंसियां इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई हैं।यह स्थिति बताती है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजनाएं बनाने के साथ-साथ उनके निर्माण और संचालन पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
सड़क की धूल और वाहनों का प्रदूषण बड़ी चुनौती
CAQM की 2026 की कार्ययोजना में वाहन प्रदूषण और सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए कई कदम शामिल किए गए थे। इनमें मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या बढ़ाना, सड़कों की पक्की सतह विकसित करना, पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के उपाय शामिल हैं।इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुधारने के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे।औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले उत्सर्जन और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी कार्ययोजना का हिस्सा था। लेकिन CAQM की समीक्षा में सामने आया कि इन सभी क्षेत्रों में एक समान गति से काम नहीं हुआ है।
2027 में प्रदूषण 15 से 20 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य
कार्रवाई में देरी और कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए CAQM ने अब दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को 2027 के लिए जिला स्तर पर नई कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। आयोग ने 2026 की तुलना में 2027 में वार्षिक औसत प्रदूषण स्तर को 15 से 20 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले को अपनी स्थानीय प्रदूषण समस्याओं की पहचान करनी होगी। इसके बाद उनके समाधान के लिए स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा और जिम्मेदार अधिकारियों का निर्धारण करना होगा।आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित विभाग या एजेंसी के साथ नोडल अधिकारी का नाम, पद और संपर्क विवरण भी दिया जाए। इससे काम की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।नई जिला स्तरीय कार्ययोजनाएं 5 दिसंबर तक आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करनी होंगी।
अब अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
CAQM का मानना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल राज्य और नगर निगम स्तर पर योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है। जिला स्तर पर जिम्मेदारी तय होने से स्थानीय समस्याओं पर तेजी से काम किया जा सकेगा।दिल्ली और आसपास के राज्यों में प्रदूषण का प्रभाव एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी एक राज्य में उपाय करने से पूरी समस्या का समाधान नहीं होगा। सभी राज्यों को एक साथ कदम उठाने होंगे।कुल मिलाकर CAQM की 2026 रिपोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के क्रियान्वयन की कमियों को सामने रखा है। अब आयोग ने 2027 के लिए 15 से 20 प्रतिशत प्रदूषण घटाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय अपनी पिछली कमियों को सुधारकर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को जमीन पर कितना प्रभावी ढंग से लागू कर पाते हैं।
Tags: