मिशन वात्सल्य और चाइल्ड हेल्पलाइन के विलय से बाल संरक्षण में कितना सुधार होगा

बाल संरक्षण सेवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाइल्ड लाइन के लिए सरकार द्वारा मसौदा दिशा निर्देश प्रकाशित किए गए हैं. साथ ही सरकार और चाइल्ड लाइन के मौजूदा नागरिक समाज के हितधारकों के बीच हेल्पलाइन नंबर को आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में अपडेट किया गया है. नंबर के साथ विलय अभी तक किसी भी संभावित समाधान पर नहीं पहुंचा है. विलय के बाद हेल्पलाइन को गृह मंत्रालय के यूनिवर्सल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 में मिला दिया जाएगा. इस संबंध में गुजरात के वडोदरा में चाइल्ड हेल्पलाइन स्टाफ के तौर पर काम करने वाली मोक्षा कहती हैं, ''कई बार बच्चे अपनी चिंताओं को लेकर स्वयं के माता-पिता को भी बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे उनकी प्रतिक्रिया से डरते हैं. उनके अनुसार कर्मचारियों के डाउन-टू-अर्थ प्रयासों और बच्चों को उनकी समस्याओं, या संकट की स्थिति में मदद करने के लिए उनका सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण ही बच्चे उनपर विश्वास करते हैं.

उनका कहना है कि ''हम बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वे डरें नहीं,". हम क्षेत्र में जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अगर वे 1098 पर कॉल करते हैं, तो उन्हें मदद मिलेगी और कोई भी उन पर शक या आरोप नहीं लगाएगा.' मोक्षा इस बात को लेकर परेशान हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन आने के बाद पुलिस इन मामलों को 'संवेदनशीलता' के साथ उस तरह से नहीं संभाल सकेगी, जिस तरह से एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता वर्तमान में उनसे निपटते हैं. वह पूछती है, ''क्या पुलिस ऐसे मामलों में इतना समय दे पाएगी? उनके (पुलिस) के पास करने के लिए एक हजार अलग-अलग काम हैं. क्या वे चाहते हुए भी बच्चों और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दे पाएंगे?"

कई अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के संस्थापक रह चुके और टाटा सामाजिक संस्थान, मुंबई के पूर्व प्रोफेसर जाइरो बालिमोरिया ने पहली बार जून 1996 में 24 घंटे की टेलीफोनिक चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा शुरू की थी, जो 1098 पर कॉल करने वालों के लिए सुलभ थी. इसे टिस्स और बाल विभाग के संयुक्त प्रयास के तहत एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था. वर्ष 2000 तक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की और राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना को निधि देने का वचन दिया. साथ ही साल 2002 तक देश के हर शहर में इस प्रकार के चाइल्ड लाइन स्थापित करने की बात की गई. इस तरह, इसने बाल अधिकारों के संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे मंत्रालय और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के अनुसार, वर्ष 2021 तक 602 शहरों और जिलों में चाइल्ड लाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि भारत के लगभग 81% आबादी को कवर करती है. इस नेटवर्क से 1080 पार्टनर संगठन और 153 चाइल्ड हेल्प डेस्क जुड़े हुए हैं। चाइल्ड लाइन बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई सहित छह स्थानों पर केंद्रीय कॉल सेंटरों से संचालित होती हैं.

मोक्षा बताती हैं, ''नेटवर्क पर कॉल आते ही केस को पास के इलाके में काम करने वाले फील्ड पार्टनर को भेज दिया जाता है. इसके बाद टीम का एक सदस्य बच्चे के पास जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा सुरक्षित रहे," इस साल अप्रैल में प्रकाशित मिशन वात्सल्य के लिए दिशा निर्देशों के मसौदे में कहा गया है कि 'मिशन वात्सल्य राज्यों और ज़िलों के साथ बच्चों के लिए 24×7 हेल्पलाइन सेवा लागू करेगी, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और 2021 के संशोधन में कहा गया है. दिशा-निर्देशों के अनुसार मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन राज्य और जिला अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय में काम करेगी और इसे गृह मंत्रालय की 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा. इसके लिए सरकार की यह दलील है कि चाइल्ड हेल्पलाइन आपातकालीन नंबर के साथ इसलिए एकीकृत किया जा रहा है ताकि सामाजिक कार्यकर्ताओं के बजाय पुलिसकर्मी 1098 पर आने वाली कॉल पर काम कर सकें. महिला और बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो किया जा रहा है वह यह है कि राज्यों में बाल शिकायतों के साथ-साथ 'डेटा संवेदनशीलता' पर भी संवेदनशील है.

हालांकि, कई नागरिक समाज के सदस्यों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के इस कदम के पीछे के तर्क पर बार-बार सवाल उठाया है. जबकि मौजूदा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 सफलतापूर्वक काम कर रहा है. बैंगलोर स्थित ग्लोबल कंसर्न इंडिया की निदेशक, बृंदा एडीज कहती हैं, "यह विलय अस्वीकार्य है क्योंकि जो लोग हेल्पलाइन को संभालेंगे वे इन कॉलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं होंगे." मोक्ष और बृंदा दोनों का दावा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त कॉल अलग-अलग प्रकृति के होते हैं. बृंदा के अनुसार "कॉल किसी बच्चे या उनके माता-पिता की ओर से हो सकता है जो सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल कर रहे हों, या यह शिकायत दर्ज करने के लिए कॉल करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है।" मोक्ष के अनुसार, कॉल "सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की हो सकती हैं। जैसा कि माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल में असमर्थ होते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने बच्चों का खर्च उठा सकते थे.

"द कंसर्नड फॉर वर्किंग चिल्ड्रन (सीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रकाशित एक बयान में कहा गया है कि "कई बार कॉल ऐसे बच्चों के आते हैं, जो मानसिक समस्याओं से पीड़ित होते हैं और उन्हें तत्काल या दीर्घकालिक सहायता और परामर्श की आवश्यकता होती है, कई बार भोजन, किताबें, आवास आदि के लिए भी कॉल आते हैं". एडीज कहती हैं कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के पुलिस थानों में जिन लोगों को ऐसे कॉल अटेंड करने के लिए तैनात किया है, वह प्रशिक्षित नहीं होने के कारण सक्षम नहीं हैं. जबकि इन कॉलों के लिए ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो बच्चों और उनके मनोविज्ञान को समझते हैं और बच्चों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षित होते हैं". बयान के मुताबिक, ''बच्चे जब बहुत परेशान होते हैं और फोन करते हैं लेकिन उस वक्त चुप रहते हैं, ऐसे में चाइल्ड लाइन स्टाफ धैर्य के साथ बच्चे के बोलने तक इंतजार करते हैं.''

सवाल यह है कि क्या पुलिस यह सब करने को तैयार होगी? इसलिए पुलिस इन कॉलों को प्राप्त करने के लिए संपर्क का पहला उपयुक्त बिंदु नहीं है।" वह आगे कहती हैं कि "उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला, जिसे उसके पति द्वारा बच्चों के साथ घर से बाहर कर दिया जाता है और वह महिला हेल्पलाइन नंबर डायल करती है, तो मैं पहले उसका सही स्थान पूछूंगी, फिर पूछूंगी अगर उसके पास सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए पैसा है तो उसके अनुसार उसके लिए व्यवस्था की जाएगी " वह पूछती हैं, "क्या पुलिस कर्मियों को इस तरह का व्यवहार और व्यवस्था करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है?"

इन कारणों के अलावा, सीडब्ल्यूसी के बयान में कहा गया है कि जब बच्चों ने यौन शोषण करने वालों या ड्रग डीलरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, तो कई बार उनके साथ पक्षपात किया गया और दुर्व्यवहार करने वाले के पक्ष में भेदभाव किया गया या रिश्वत ली गई. बयान में दावा किया गया है कि इस तरह से पुलिस की मौजूदगी से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ता है. बृंदा कहती हैं, ''यौन शोषण के मामले हो सकता है कि बच्चा अधिकारियों से बात नहीं करना चाहे या संभव है कि वह उनसे डरे. हालांकि अगर पुलिस बात भी करती है, फिर भी उनके सवाल परेशान करने वाले होंगे, जैसे कि क्या आपके पिता वास्तव में ऐसा कर सकते हैं या आप वास्तव में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं? अगर आप उसके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके साथ रहें. इस बीच मैं किसी ऐसे गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के ट्रॉमा क्राइसिस सेंटर के विशेषज्ञ को भी कॉल करूंगी और बच्चे को काउंसलर उपलब्ध कराने के लिए कहूंगी. सवाल यह है कि क्या पुलिस ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित है? हकीकत यह है कि सरकार के पास ट्रामा क्राइसिस सेंटर नहीं है. इसलिए, पुलिस न तो प्रशिक्षित है और न ही दैनिक आधार पर कॉल को संभालने के लिए सुसज्जित है". अपने बयान में, सीडब्ल्यूसी ने एक खतरनाक तथ्य पर भी प्रकाश डाला है. उनके अनुसार यदि यह काम पुलिस को सौंप दी गई तो ऐसी स्थितियों में बच्चे कॉल करना बंद कर सकते हैं और खुद को अधिक जोखिम में डाल सकते हैं.

इसके अलावा, सरकार द्वारा दिए गए डेटा संवेदनशीलता तर्क के बारे में बात करते हुए, बयान में कहा गया है, "हमें विश्वास है कि एमडब्ल्यूडी सरकार की तरह ही डेटा संवेदनशीलता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगी और उसमें सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. इसलिए इस काम को स्थानांतरित करने के बजाय गृह मंत्रालय को, इसे एमडब्ल्यूडी में बनाए रखते हुए अधिक मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए. सरकार के तर्क के बारे में बात करते हुए, बृंदा कहती हैं "इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्राप्त और रिकॉर्ड किए गए कॉल गोपनीयता खंड का पालन करेंगे. बच्चों और उनके परिवारों की पहचान बताकर उन्हें जोखिम में डाला जा सकता है, उनकी संख्या को ट्रैक किया जा सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नहीं चाहते कि ये मुद्दे जनता के सामने आए या कोई शिकायत दर्ज हो. इसके लिए वे रिकॉर्ड किए गए डेटा और किए गए कॉलों की संख्या के साथ आसानी से छेड़छाड़ कर सकेंगे. यह आभास देता है कि हमने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है. उनके अनुसार केवल कुछ शिकायतों के लिए पुलिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिस पर अभी भी कार्रवाई की जा सकती है. एनजीओ आवश्यकतानुसार परामर्शदाताओं या पुलिस की सहायता ले सकता है. इसके लिए हेल्पलाइन को मर्ज करने की जरूरत नहीं है।"

इसके अलावा, मोक्ष के अनुसार, पुलिस अभी भी कुछ मामलों में शामिल है लेकिन उनकी जनशक्ति बहुत कम है, और बच्चे उनकी पहली प्राथमिकता नहीं होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास और भी बहुत से काम हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन चूंकि यहां व्यापक दायरा और प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है, इसलिए मौजूदा व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए. सुश्री कविता कहती हैं "सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, बुनियादी ढांचे, और सहयोग के लिए बच्चे से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले अन्य विभागों से समर्थन प्राप्त करने की क्षमता को मौजूदा प्रणाली में एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि 1098 के आधार और इसके प्रभावों को इसके साथ विलय करने के बजाय मजबूत किया जाए न कि इसे आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के साथ एकीकृत कर दिया जाए क्योंकि अगर इसे 112 में मिला दिया जाता है तो हमें नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. (चरखा फीचर)

(लेखक एनसीबी की फेलो हैं)

अयमन सिद्दीकी

दिल्ली