New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के होटलों, क्लबों और रेस्तरां में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक निर्देशों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि याचिका को सक्षम अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन के रूप में माना जाए, जिसका निर्णय कानून के अनुसार और शीघ्रता से किया जाए।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने की। पीठ ने पाया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर करने से पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "हम इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ करते हैं कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा एक अभ्यावेदन के रूप में माना जाए।" न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि अधिकारी लागू कानूनों और नियमों के तहत शीघ्रता से निर्णय लें और आग की घटनाओं से बचने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतु एक उपयुक्त कार्य योजना भी तैयार करें।
साथ ही, न्यायालय ने याचिका की प्रकृति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं अक्सर "प्रकृति में इतनी सामान्य और अस्पष्ट होती हैं जिनमें सामान्यीकृत अभिकथन होते हैं," जो जनहित याचिका के चरण में न्यायिक जांच को चुनौतीपूर्ण बना देता है।
यह याचिका दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के खिलाफ वकालत कर रहे अधिवक्ता अर्पित भार्गव द्वारा दायर की गई थी।
इस जनहित याचिका में दिल्ली में लागू वैधानिक अग्नि सुरक्षा ढांचे से संबंधित तिथियों और घटनाओं की एक विस्तृत सूची का हवाला दिया गया है, जिसमें दिल्ली अग्नि सेवा अधिनियम, 2007, दिल्ली अग्नि सेवा नियम, 2010 का प्रवर्तन और राष्ट्रीय भवन संहिता के तहत अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मानदंडों को अपनाना शामिल है, विशेष रूप से भाग 4 जो अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित है।
इसमें एकीकृत भवन उपनियम, 2016 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें निकास द्वार, सीढ़ियों, अग्निशमन इंजनों की पहुंच, शरण क्षेत्रों और अग्नि सुरक्षा उपकरणों से संबंधित अनिवार्य अग्नि सुरक्षा प्रावधान शामिल हैं, विशेष रूप से ऊंची इमारतों में।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इस नियामक ढांचे के बावजूद, 2024 और 2025 में दिल्ली भर में, विशेष रूप से रेस्तरां और इसी तरह के प्रतिष्ठानों में, आग से संबंधित कई घटनाएं दर्ज की गईं, जिसका कारण कथित तौर पर अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन और नियमित निरीक्षण की कमी थी।
इसमें उन रिपोर्टों का भी जिक्र किया गया है जिनमें कहा गया है कि प्रतिष्ठानों के अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे।
याचिका में विशेष रूप से दिसंबर 2025 में गोवा में हुई एक दुखद नाइटक्लब अग्निकांड की ओर ध्यान दिलाया गया, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी, और आरोप लगाया गया कि प्रतिष्ठान वैध लाइसेंस और सुरक्षा मानदंडों के बिना संचालित हो रहा था, इस घटना का हवाला दिल्ली में इसी तरह के उल्लंघनों से उत्पन्न संभावित जोखिम को रेखांकित करने के लिए दिया गया था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सार्थक शर्मा और मोहित यादव ने बताया कि गोवा की घटना के बाद 156 परिसरों का निरीक्षण किया गया था।
इस जनहित याचिका में दिल्ली के सभी होटलों, क्लबों और रेस्तरांओं के व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट, मासिक निरीक्षण और सुधारात्मक उपायों के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, साथ ही मृतकों या घायल पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे या क्षतिपूर्ति योजना तैयार करने और उसे लागू करने की भी मांग की गई थी, जिसमें दोषी प्रतिष्ठानों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।
मामले का निपटारा करते हुए, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को अभ्यावेदन पर विचार करने, मौजूदा अग्नि सुरक्षा कानूनों और निवारक तंत्रों के प्रवर्तन सहित उठाए गए मुद्दों की जांच करने और कानून के अनुसार उचित समय सीमा के भीतर तर्कसंगत निर्णय लेने का दायित्व सौंपा।