GST परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत; ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स पर चर्चा नहीं
पीटीआई द्वारा
नई दिल्ली: राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद शनिवार को कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने पर सहमत हो गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद समय की कमी के कारण एजेंडा के 15 मदों में से केवल 8 पर ही निर्णय ले सकी।
पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के तंत्र का मुद्दा भी नहीं उठाया जा सका।
मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
उन्होंने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी प्रसारित नहीं की गई थी।
उन्होंने आगे कहा कि परिषद अभियोजन शुरू करने की सीमा को मौजूदा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने पर सहमत हुई है। साथ ही दालों की भूसी पर जीएसटी को 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया।