दिल्ली में ई-रिक्शा खरीदने पर ऋण में 5 फीसदी ब्याज पर मिलेगी आर्थिक सहायता, सरकार ने लॉन्च किया 'माई ईवी पोर्टल'
इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा की खरीद के लिए ऋण पर पांच फीसदी ब्याज सबवेंशन यानी आर्थिक सहायता देने के लिए ‘माई ईवी पोर्टल’ लॉन्च किया। शनिवार
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा की खरीद के लिए ऋण पर पांच फीसदी ब्याज सबवेंशन यानी आर्थिक सहायता देने के लिए 'माई ईवी पोर्टल' लॉन्च किया। शनिवार को लॉन्च इस वेबसाइट को दिल्ली सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के सहयोग से विकसित किया है।
हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग ने सीईएसएल के साथ ई-रिक्शा की कुल लागत कम करने के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान करने को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अधिकारियों का कहना है कि 'माई ईवी पोर्टल' एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो ग्राहकों को ई-रिक्शा खरीदने और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों का फायदा उठाने में सक्षम बनाएगा। महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के साथ ई-रिक्शा के लिए कुल 4,261 लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) दिए गए हैं।
ईवी नीति के तहत 30 हजार रुपये के लागू खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपये तक के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन इससे अतिरिक्त हैं, यानी दिल्ली में अब एक ई-रिक्शा लेने पर ग्राहक को करीब 25 हजार रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। माई ईवी पोर्टल https://www.myev.org.in ई-रिक्शा की खरीद और वित्तपोषण के लिए सिंगल विंडो के रूप में काम करेगा। दिल्ली सरकार के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों पर ब्याज में आर्थिक सहायता देने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना वर्तमान में ई-रिक्शा के लिए चालू है, लेकिन जल्द ही यह लिथियम आयन आधारित ई-कार्ट और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स वाहनों पर भी उपलब्ध होगी।
दिल्लीवासियों से वादा पूरा किया: गहलोत
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्लीवासियों से जो वादा किया था, उसे पूरा किया। सीईएसएल द्वारा डेवलप इस ऑनलाइन पोर्टल पर लोगों को विभिन्न स्वीकृत वाहन विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा और यह सुनिश्चित करने में भी मदद होगी कि वे एक सहज स्वचालित चैनल के माध्यम से अपने ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना अब और भी किफायती हो गया है।