Delhi दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को इस साल के बजट से उत्पन्न सबसे बड़ी चिंताओं में से एक को संबोधित करते हुए संपत्तियों सहित गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) की गणना में लचीलापन प्रदान किया। 23 जुलाई से पहले बेची गई भूमि या इमारतों सहित किसी भी संपत्ति के लिए, करदाता या तो नई व्यवस्था का पालन कर सकता है या पुरानी व्यवस्था का और जो लेवी कम होगी उसका भुगतान कर सकता है। नई LTCG व्यवस्था के तहत, इंडेक्सेशन लाभ के बिना कर की दर 12.5 प्रतिशत है। पुरानी व्यवस्था के तहत, इंडेक्सेशन लाभ के साथ यह 20 प्रतिशत कर है। लचीलापन, वास्तव में, बजट के संसद में पेश किए जाने के दिन से पहले पूरे किए गए सभी संपत्ति सौदों की ग्रैंडफादरिंग है: 23 जुलाई। अचल संपत्तियों के कराधान के संबंध में यह वित्त विधेयक 2024 में प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में से एक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक 2024 पर बहस का जवाब देने के बाद बुधवार को बाकी विधेयकों के साथ इसे भी लोकसभा में पेश करेंगी। EY के वरिष्ठ सलाहकार सुधीर कपाड़िया ने कहा, "मूल वित्त विधेयक में इस प्रस्तावित बदलाव के साथ, सरकार ने कई करदाताओं की वैध चिंताओं पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया है,
जिनके मामले में अगर कोई इंडेक्सेशन उपलब्ध नहीं होता तो पुरानी संपत्तियों की बिक्री पर कर का बोझ अधिक होता।" कपाड़िया ने कहा, "अब जो प्रस्तावित किया गया है, वह 'दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ' देता है।" बजट 2024 ने पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मौजूदा 20 प्रतिशत से LTCG को घटाकर 12.5 प्रतिशत करना शामिल है। इसने 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद खरीदे गए घरों के लिए इंडेक्सेशन लाभ को खत्म करने का भी सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव ने रियल एस्टेट लेनदेन को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन ने घर के मालिकों को कराधान उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने की अनुमति दी है। मूल प्रस्तावित नियम के अनुसार, गृहस्वामी मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने में सक्षम नहीं होगा और उसे भारी करों का भुगतान करना पड़ सकता है, विशेष रूप से पुरानी संपत्तियों पर जहां बिक्री मूल्य अधिक नहीं है। इंडेक्सेशन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग समय के साथ मुद्रास्फीति के लिए किसी परिसंपत्ति (जैसे संपत्ति) के खरीद मूल्य को समायोजित करने के लिए किया जाता है। यह समायोजन संपत्ति को बेचने पर कर योग्य पूंजीगत लाभ को कम करने में मदद करता है। इंडेक्सेशन को हटाकर, सरकार का उद्देश्य कर गणना प्रक्रिया को सरल बनाना है। हालांकि, इस बदलाव के परिणामस्वरूप संपत्ति मालिकों के लिए कर देयताएँ बढ़ गई हैं क्योंकि मूल खरीद मूल्य का उपयोग अब मुद्रास्फीति के लिए किसी भी समायोजन के बिना पूंजीगत लाभ की गणना के लिए किया जाता है।