NEW DELHI नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प के अनुरूप आपदाओं के दौरान “शून्य हताहतों” की नीति पर काम कर रही है। आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 को विचार और पारित करने के लिए पेश करते हुए राय ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, सक्षम आपदा प्रबंधन तकनीकों के कारण नुकसान में कमी आई है। चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्र सरकार के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा, लेकिन मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्यों द्वारा बताई गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए कानून बनाया गया है। राय ने कहा, “भारत को हर मौसम में कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प के अनुरूप ‘शून्य हताहतों’ की नीति पर काम कर रही है।
” गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हाल के चक्रवातों में, सुपर साइक्लोन (1999) की तुलना में शून्य जनहानि हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा, "राज्यों को 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रस्तावित संशोधन राज्यों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को बताई गई कठिनाइयों को दूर करने पर आधारित है।" बहस की शुरुआत करते हुए, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया कि यह कानून संवैधानिक रूप से अस्थिर है क्योंकि इसमें कई मोर्चों पर कमी है, यह "बिना सोचे समझे" बनाया गया है और इससे "ओवरलैपिंग" होगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार के हाथों में सत्ता का अधिक केंद्रीकरण लाएगा। थरूर ने कहा कि यह विधेयक आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समितियों को कमजोर करने का प्रयास करता है। उन्होंने दुख जताया कि जुलाई में वायनाड में हुई बारिश, बाढ़ और भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की केरल सरकार की मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया।
कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि विधेयक पारित होने के बाद आपदा प्रबंधन में सांसदों की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। विधेयक का समर्थन करते हुए भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधेयक राज्यों को सभी आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताओं का ख्याल रखा गया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं। रावत ने उम्मीद जताई कि विधेयक सरकार को आपदाओं से अधिक कुशलता से निपटने में सक्षम बनाएगा। बहस में भाग लेते हुए टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने कहा कि विधेयक आपदा प्रबंधन में कई सकारात्मक बदलाव करने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें कई नकारात्मक खंड भी हैं।
उन्होंने दावा किया कि विधेयक केंद्र सरकार के हाथों में और अधिक केंद्रीकृत शक्ति सुनिश्चित करेगा। जब टीएमसी सदस्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा असहयोग का आरोप लगाया, तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने सभी राज्यों की मदद की और सभी को साथ लेकर संकट को सफलतापूर्वक संभाला। राय ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के माध्यम से कोविड-19 टीकों के परिवहन में बाधा डालने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खड़े होकर राय का समर्थन करते हुए कहा कि भारत महामारी के दौरान एक “विश्व बंधु” के रूप में उभरा है और दुनिया भर के सभी जरूरतमंद देशों की मदद की है। इसके बाद बनर्जी ने सिंधिया पर हमला किया और मंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कीं जिन्हें स्पीकर ओम बिरला ने हटा दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मौखिक विवाद जारी रहने पर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।