गैस एजेंसी अवैध सिलेंडर से हुए हादसे के लिये जिम्मेदार नहीं, मुअवजे दिये जाने की अपील खारिज

दिल्ली कोर्ट रूम: दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस संगीता धींगरा सहगल और सदस्य राजन शर्मा की बेंच ने एक फैसले में कहा है कि अवैध रसोई गैस सिलेंडर रखने पर होने वाले हादसे के लिए गैस एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी। आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश देने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा है कि तथ्यों से साफ है कि एजेंसी ने उपभोक्ता को कनेक्शन देते वक्त सिर्फ एक ही सिलेंडर दिया था, लेकिन उपभोक्ता ने अवैध रूप से एक अन्य सिलेंडर रखा था। ऐसे में गैस एजेंसी को हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

27 अप्रैल 2009 को अपीलकर्ता के घर पर खाली सिलेंडर बदलते समय यह हादसा हुआ और अपीलकर्ता के जवाब से साफ है कि क्षतिग्रस्त सिलेंडर अब भी उसके पास है, जबकि दूसरे खाली सिलेंडर को नए सिलेंडर से गैस एजेंसी ने बदल दिया। ऐसे में गैस एजेंसी का यह दावा सही है कि उपभोक्ता ने अवैध रूप से अतिरिक्त सिलेंडर खरीदकर रखा था। बेंच ने कहा है कि अवैध सिलेंडर से हुए हादसे के लिये गैस एजेंसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही यह सेवा में कमी का मामला है। यह टिप्पणी करते हुए आयोग ने सिलेंडर ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत के बदले मुआवजे की मांग को लेकर दाखिल अपील खारिज कर दी।

यह है मामला: पेश मामले के अनुसार, पालम विहार में 27 अप्रैल 2009 को सिलेंडर फटने से रविंदर सिंह नाम के शख्स की मौत हो गई थी। परिवार ने गैस एजेंसी और कंपनी से साढ़े सात लाख रुपये का मुआवजा मांगा था।