"आने वाली पीढ़ियों को इमरजेंसी के काले कारनामों के बारे में पता होना चाहिए": केंद्रीय मंत्री Dharmendra Pradhan

New Delhi: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को NCERT (नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) के उस फ़ैसले का स्वागत किया जिसमें कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तकों में 'आपातकाल' (Emergency) पर एक सेक्शन शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को उस दौर की काली करतूतों के बारे में पता होना चाहिए ताकि ऐसे हालात दोबारा न बनें।

पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान ने कहा, "यह सही है। NCERT ने सही काम किया है। आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल की काली करतूतों के बारे में जानना और समझना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। इसीलिए NCERT इसे सामने लेकर आया है। NCERT ने अच्छा काम किया है..."

NCERT ने पहली बार कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में इस विषय को शामिल किया है और इसे "बड़ी चुनौतियों में से एक" के तौर पर पेश किया है, क्योंकि उस समय ज़्यादातर मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे।

इसका ज़िक्र नई बनी सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' (Understanding Society: India and Beyond) में मिलता है, जहाँ भारतीय लोकतंत्र की खूबियों और चुनौतियों की पड़ताल करने वाले एक चैप्टर में आपातकाल को शामिल किया गया है।

NCERT के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह पहली बार है जब कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में आपातकाल पर कोई सेक्शन जोड़ा गया है।

स्कूल के पाठ्यक्रम में यह एक अहम बदलाव है, क्योंकि देश ने हाल ही में 1975 में आपातकाल की घोषणा के 50 साल पूरे होने पर इसे याद किया है।

इस सेक्शन में लिखा है, "भारत में लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती तब आई जब 1975-77 में आपातकाल लगाया गया। 1970 के दशक की शुरुआत में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति जनता में असंतोष बढ़ रहा था। बढ़ती बेरोज़गारी, महंगाई और कुशासन के आरोपों के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।"

इसमें आगे कहा गया है, "जून 1975 में, सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया। इस दौरान, ज़्यादातर मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भारी दबाव पड़ा और नागरिकों की आज़ादी सीमित कर दी गई।"

इस किताब में आपातकाल के ख़िलाफ़ आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। किताब के एक हिस्से में लिखा है, "लोकनायक के नाम से मशहूर राजनीतिक नेता और समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जन-आंदोलनों ने छात्रों और नागरिकों, खासकर बिहार और गुजरात में, लोगों को एकजुट किया। 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और आम चुनाव हुए, जिससे लोगों को वोट के ज़रिए अपनी राय ज़ाहिर करने का मौका मिला। सत्ताधारी सरकार की हार ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाया और लोकतंत्र के महत्व को उजागर किया।"

इमरजेंसी वाला हिस्सा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर एक बड़ी चर्चा का हिस्सा है। इमरजेंसी के अलावा, यह किताब लोकतांत्रिक कामकाज के लिए चुनौतियों के तौर पर फेक न्यूज़, गलत जानकारी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, सार्वजनिक नियमों के उल्लंघन, गरीबी, क्षेत्रवाद, सामाजिक भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करती है।