New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को 17,082 करोड़ रुपये के आवंटन के माध्यम से खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करना है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। चावल फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया में खाद्य नियामक FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों (लौह, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12) से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (FRK) को नियमित चावल (कस्टम मिल्ड चावल) में मिलाना शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ 17,082 करोड़ रुपये होंगे, जो पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित होंगे।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं आदि सहित सरकार की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने को मंजूरी दे दी है।" बयान में कहा गया है कि चावल फोर्टिफिकेशन पहल पीएमजीकेएवाई (खाद्य सब्सिडी) के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में जारी रहेगी, इस प्रकार कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत संस्थागत तंत्र प्रदान किया जाएगा।