नई दिल्ली। देश की संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर जारी राजनीतिक विवादों के बीच पूर्व न्यायाधीशों और संवैधानिक पदों पर रह चुके सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक समूह ने खुला पत्र जारी किया है। बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को जारी इस पत्र में राजनीतिक दलों, मीडिया संगठनों और देश के नागरिकों से भारत की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने की अपील की गई है। पत्र लिखने वालों ने विशेष रूप से भारत निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायपालिका और विभिन्न वैधानिक निकायों के खिलाफ चल रहे कथित अभियानों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की आलोचना करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाकर संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा कमजोर करना उचित नहीं है।
पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने पत्र में स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध में यह बयान जारी नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना है। हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुसार, वे देश की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और इसी अनुभव के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
पत्र में कहा गया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर आधारित है। निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य वैधानिक निकायों की जिम्मेदारी संविधान तथा कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन आरोपों और आलोचनाओं को तथ्यों तथा प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए।
संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही भाषा पर जताई चिंता
खुले पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल की जा रही भाषा पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में अधिकारियों को कथित तौर पर 'चोर', 'कठपुतली' और 'समझौता करने वाला' जैसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा है।पत्र लिखने वालों के अनुसार, इस प्रकार के गंभीर आरोप तब लगाए जा रहे हैं, जब संबंधित आरोप अदालत में प्रमाणित नहीं हुए हैं। उन्होंने इसे संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए चिंताजनक बताया।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि किसी अधिकारी के फैसले या कार्यप्रणाली से असहमति होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है। हालांकि, उनके अनुसार, व्यक्तिगत आरोप लगाने और संस्था की स्वतंत्रता पर बिना पर्याप्त प्रमाण सवाल खड़े करने के बीच अंतर होना चाहिए।पूर्व अधिकारियों ने आशंका व्यक्त की कि लगातार ऐसे आरोप लगाए जाने से नागरिकों के बीच संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ सकता है। उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है।
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर विशेष जोर
पत्र में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। चुनाव आयोग को संविधान के तहत चुनावी प्रक्रिया के संचालन और निगरानी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि आयोग के फैसलों पर सवाल उठाना और उनकी न्यायिक समीक्षा की मांग करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ लगाए जाने वाले व्यक्तिगत आरोपों पर चिंता जताई।यह पत्र ऐसे समय सामने आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। चुनाव आयोग और भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है।
राजनीतिक दलों और मीडिया से जिम्मेदारी निभाने की अपील
पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राजनीतिक दलों से सार्वजनिक बहस में संयम बनाए रखने का अनुरोध किया। उनके अनुसार, राजनीतिक मतभेदों के कारण संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।पत्र में मीडिया की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने समाचार माध्यमों से अपील की कि संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित आरोपों को प्रकाशित या प्रसारित करते समय तथ्यात्मक सटीकता और जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाए।उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के महत्व को समझें और सार्वजनिक चर्चाओं में तथ्यों को प्राथमिकता दें।
संस्थाओं की आलोचना और जवाबदेही भी जरूरी
संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा से जुड़ी इस अपील के बीच उनकी जवाबदेही को लेकर भी अलग-अलग विचार सामने आए हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा सहित कुछ पूर्व अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि संस्थाओं पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया और आलोचनाओं का जवाब देना भी आवश्यक है।इससे पहले अन्य पूर्व न्यायाधीशों, अधिकारियों और नागरिक संगठनों ने भी पत्र जारी कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की जांच और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। इससे स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और जवाबदेही को लेकर सार्वजनिक बहस में अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं।
लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसा बनाए रखने का संदेश
7 अक्टूबर को जारी खुले पत्र का मुख्य संदेश संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने से जुड़ा है। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और आलोचना के लिए स्थान होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक आरोपों के मामले में प्रमाण और जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाना चाहिए।पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त अधिकारियों की इस अपील ने संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा, उनकी स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। आने वाले समय में चुनाव आयोग और न्यायपालिका से संबंधित विवादों पर होने वाली कानूनी तथा सार्वजनिक बहस में ये मुद्दे महत्वपूर्ण बने रह सकते हैं।