पहली बार: ED ने फाल्कन घोटाले में ज़ब्त किए गए हॉकर 800A विमान की नीलामी की

New Delhi, नई दिल्ली : अपनी तरह की पहली घटना में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने MSTC लिमिटेड के ज़रिए 3 करोड़ रुपये में एक एयरक्राफ्ट (हॉकर 800A) की नीलामी की है। ED के हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने 1 जुलाई को इस एयरक्राफ्ट की नीलामी की। यह एयरक्राफ्ट 7 मार्च, 2025 को ED के हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस द्वारा चलाए गए एक सर्च ऑपरेशन के दौरान राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़ब्त किया गया था। यह कार्रवाई 'कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड' (हैदराबाद की एक कंपनी जो बोगस इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम चलाती थी), उसके CMD अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत दर्ज मामले में की गई थी।

यह कार्रवाई PMLA की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के 20 नवंबर, 2025 के आदेश के बाद की गई। एजेंसी के अनुसार, खरीदार से मिलने वाली 3 करोड़ रुपये की बिक्री राशि का इस्तेमाल ED, PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत असली निवेशकों को पैसा वापस करने के लिए करेगा, बशर्ते PMLA 2002 के तहत स्पेशल कोर्ट से इसकी मंज़ूरी मिल जाए। ED ने 'फाल्कन ग्रुप' (कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड), उसके CMD अमरदीप कुमार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ साइबराबाद की 'इकोनॉमिक ऑफेंस विंग' द्वारा दर्ज तीन FIR के आधार पर 'कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड', अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ PMLA का मामला शुरू किया था।

आरोप था कि अमरदीप कुमार, 'कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड' और अन्य लोगों ने एक पोंजी स्कीम के ज़रिए बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ 792 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। उन्होंने निवेशकों को इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम के तहत ज़्यादा रकम लौटाने का झांसा दिया था, जबकि असल में ऐसा कोई इनवॉइस डिस्काउंटिंग का कारोबार नहीं किया गया था।

इससे पहले, ED ने बताया था कि तीन आरोपियों - अमरदीप कुमार के भाई संदीप कुमार; चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोशनीवाल; और 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग' के CEO आर्यन सिंह छाबड़ा - को भी ED ने गिरफ्तार किया था। ED ने 29 सितंबर, 2025 को अधिकार-क्षेत्र वाली अदालत में एक अभियोजन शिकायत भी दायर की।

ED ने आगे कहा कि वह PMLA, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत वह अपराध से हुई कमाई (Proceeds of Crime) की पहचान करेगी, उसका पता लगाएगी, उसे अटैच (कुर्क) करेगी और ज़ब्त करेगी; साथ ही अपराधियों को इसके फ़ायदों का लाभ उठाने से रोकेगी, आरोपियों पर मुक़दमा चलाएगी और क़ानून के अनुसार अटैच की गई संपत्ति को असली पीड़ितों और निवेशकों को वापस दिलाने में मदद करेगी।