NEW DELHI नई दिल्ली: सीबीआई ने मामले में अपने नवीनतम पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरू से ही दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन की “आपराधिक साजिश में शामिल” थे। मामले में पांचवें और अंतिम आरोपपत्र को प्रस्तुत करने के साथ अपनी जांच का समापन करते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के पास पहले से ही आबकारी नीति का “निजीकरण करने का पूर्व-निर्धारित विचार” था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया था। “उन्होंने (केजरीवाल ने) मार्च 2021 के महीने में अपनी पार्टी AAP के लिए मौद्रिक समर्थन की मांग की, जब सह-आरोपी मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले GoM द्वारा नीति तैयार की जा रही थी।