"हर सरकार को अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए": Congress नेता गुलाम अहमद मीर
New Delhi: कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि हर सरकार संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, आगे उल्लेख किया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला मीर की टिप्पणियों के जवाब में मीर ने कहा, "किसी देश की हर सरकार संवैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि देश के लोग सुरक्षित रहें, सीमाएँ सुरक्षित रहें और अल्पसंख्यकों की रक्षा करें..." मीर ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि अल्पसंख्यकों के अधिकार अंतर्निहित और संवैधानिक रूप से परिभाषित हैं। उन्होंने कहा, "एक समूह जो एक देश में बहुसंख्यक है, वह दूसरे देश में अल्पसंख्यक हो सकता है। अल्पसंख्यकों को अपने देशों में अपने अधिकार मिलने चाहिए। यह विरासत में मिला है। कोई इसकी मांग करे या न करे यह संवैधानिक रूप से परिभाषित है।"
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि कश्मीर पंडितों का किसी भी समय घाटी में लौटने का स्वागत है।
फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की कोशिश की थी, "लेकिन उन दिनों हालात बहुत खराब थे।" "...जब मैं मुख्यमंत्री था और जब अनुच्छेद 370 था - मैंने उन्हें (कश्मीरी पंडितों को) पुनर्वासित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन दिनों हालात बहुत खराब थे। कश्मीरी पंडितों को यहां आने से कौन रोक रहा है? यह उनका फैसला है कि वे कब आना चाहते हैं। हमारे दिल उनके लिए खुले हैं," उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा।
अब्दुल्ला ने यह भी दावा किया कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहा कि संविधान द्वारा गारंटीकृत धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को मुसलमानों के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए।
"...इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से इसे रोकने के लिए कहूँगा। 24 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में नहीं फेंका जा सकता। उन्हें (सरकार को) मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, हमारे संविधान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है," अब्दुल्ला ने देश में दरगाहों और मस्जिदों पर हाल ही में किए गए दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से कहा।एनसी प्रमुख ने आगे कहा, "उन्हें (भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को) यह याद रखना चाहिए। अगर वे संविधान को नष्ट कर देंगे, तो भारत कहाँ रहेगा?" (एएनआई)